राष्ट्रीय पेंशन के अंश को अवमुक्त करने की मांग

शेरकोट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (सेवारत) की जनपदीय स्तर की बैठक का आयोजन हुआ। जिला मंत्री विनोद कुमार ने शासन से अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक, कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत जमा होने वाले अंश 14 प्रतिशत की धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने और कोरोना के कारण वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को उनका वेतन बैंक से माध्यम से जल्द कराने की मांग की है।
शनिवार को दक्ष आदर्श वैदिक इंटर कालेज में संपन्न बैठक में जिला मंत्री विनोद कुमार ने कहा कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मूल वेतन का 10 प्रतिशत व सरकारी अंश 14 प्रतिशत (प्रान) खाते में जमा कराया जाता है। शिक्षकों के मूल वेतन का 10 प्रतिशत तो काटा जा रहा है। लेकिन मई 2020 के बाद से शिक्षकों के प्रान खाते में कोई धनराशि प्रदर्शित नहीं हो रही है। जिससे पता चलता है कि सरकार द्वारा प्रान खाते में अपना अंश जमा नहीं कराया जा रहा है।
जनपद बिजनौर हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सरकारी अंश जमा कराने के लिए शासन से लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये धनराशि की मांग की गई थी। लेकिन शासन द्वारा मात्र एक करोड़ की धनराशि ही अवमुक्त की गई है। शासन से शिक्षकों के एनपीएस खाते में सरकारी अंश जमा कराने के लिए शीघ्र ही शेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग की। राकेश कुमार की अध्यक्षता व विजय वर्मा के संचालन में हुई बैठक में महेश चंद, कैलाश चंद्र शास्त्री, शकील अहमद, देवेंद्र कुमार, दिनेश कुमार, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, अशोक कुमार, लखवीर सिंह, राकेश यादव, बेगराज सिंह, ब्रहमपाल सिंह, मोहन सिंह, बसंती देवी रहे।