आयकर स्क्रूटनी की नई व्यवस्था से हड़कंप

नजीबाबाद। वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर दाताओं के लिए स्क्रूटनी और अपील मामलों में फेसलेस ऑनलाइन व्यवस्था शुरू किए जाने से आयकर दाताओं और अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति है। अधिकांश आयकर दाता और अधिवक्ता नई व्यवस्था को व्यापारियों के लिए चुनौती मान रहे हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर दाताओं के लिए स्क्रूटनी मामलों की जांच के लिए फेसलेस ऑनलाइन व्यवस्था सितंबर से शुरू की जा रही है। नई व्यवस्था में अब स्क्रूटनी मामलों की जांच आयकर विभाग के किसी भी राज्य और अधिकारी को कम्प्यूटर असिसमेंट से निकला रिव्यू जांच के लिए भेजेगा। नई व्यवस्था को लेकर आयकर दाताओं और अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति है।
वरिष्ठ कारोबारी एवं भाजपा नेता अजय माहेश्वरी का कहना है कि स्क्रूटनी की फेसलेस व्यवस्था अव्यवहारिक साबित होगी। ऑनलाइन जांच और अपील में परेशानियां आने के कारण व्यापारियों को चुनौतियों के दौर से गुजरना पड़ेगा।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के विकास डाबर का कहना है कि सरकार ने आयकर दाताओं के हितों के लिए स्क्रूटनी की नई व्यवस्था बनाई है। शुरूआती दौर में आयकरदाताओं और अधिवक्ताओं को योजना से परेशानी होगी।
इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गर्ग एड. का दावा है कि नई योजना से करापवंचन में अंकुश लगेगा। कारोबारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। जबकि एसोसिएशन के ही सचिव मोहित महेंद्रा फेसलैस स्क्रूटनी योजना को करदाता और अधिवक्ता के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं। मोहित महेंद्रा का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था से स्क्रूटनी संबंधी लेजर, कैशबुक और छोटे-छोटे बिलों को ऑनलाइन करने और आयकर दाताओं को अपना पक्ष रखने में परेशानी होगी।
नजीबाबाद के वार्डों में कटौती की योजना
नजीबाबाद। वित्त मंत्रालय की आयकर कार्यालयों में सुधार और आयकर दाताओं को लाभ पहुंचाने की योजना में आयकर कार्यालय नजीबाबाद और बिजनौर के वार्डों में भी कटौती की योजना है। नजीबाबाद में तीन आयकर अधिकारी और एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं। आयकर विभाग की नजीबाबाद में तीन वार्ड के स्थान पर एक वार्ड चलाने की योजना है।