बिजनौर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करते लोग। संवाद
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बिजनौर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 70824 वादों का निस्तारण करते हुए 10 लाख 27 हजार रुपये की जुर्माना धनराशि वसूली गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जनपद न्यायाधीश श्रेय शुक्ला की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि जनपद न्यायाधीश संजय कुमार की ओर से 10 वादों को चिन्हित करते हुए एक वाद का निस्तारण कराया गया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुधीर कुमार ने 23 वाद निस्तारित किए और 90 हजार की समझौता धनराशि दिलाई। अतिरिक्त न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने सात वाद निपटाए।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुभाष चंद्र ने 44 वाद निपटाते हुए 29 लाख रुपये की धनराशि प्रतिकार स्वरूप पीड़ित परिवारों को दिलाई। लोक अदालत अध्यक्ष किरणवाला ने 30 वाद निस्तारित किए जबकि अतिरिक्त न्यायालय सुंदरलाल ने 10 वादों का निस्तारण किया और 42 लाख की समझौता धनराशि दिलाई। एडीजे प्रथम राम अवतार यादव ने दो और विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने छह वादों का निस्तारण किया।
एडीजे प्रशांत मित्तल ने आठ और स्पेशल जज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सुबोध सिंह ने 352, एडीजे तालेवर सिंह ने चार वाद निपटाए। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने आठ, एडीजे निजेंद्र कुमार ने सात वाद का निपटारा किया।
अपार जनपद न्यायाधीश फास्ट्रेक कोर्ट अशोक भारतेंदु ने तीन वाद का निस्तारण किया। एडीजे नगीना अनुपम सिंह ने चार और लघु वाद न्यायाधीश नितेश कुमार सिन्हा ने 8 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजनौर नरेंद्र कुमार ने 2588 वादों का निस्तारण किया। साथ ही 333000 की जुर्माना धनराशि वसूल की। सिविल जज अंशुमन धुन्ना ने 8 वाद निपटाते हुए करीब 86 लाख रुपये की समझौता धनराशि दिलाई। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट नैंसी धुन्ना ने 2350 वाद का निस्तारण किया। इसके साथ ही अन्य अदालत में भी वादों का निस्तारण कराया गया। साथ ही प्रीलिटिगेशन स्तर के 56508 वादों का निस्तारण करते हुए करीब 13 करोड़ 63 लाख रुपये की समझौता धनराशि दिलाई गई।