भाकियू ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर शुरु किया अनिश्चितकालीन धरना

नजीबाबाद। भारतीय किसान यूनियन ने समय पर गन्ना मूल्य भुगतान कराने, बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने सहित विभिन्न मांगों के निस्तारण के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया।
भाकियू अराजनैतिक के प्रांतीय नेता बाबूराम तोमर और युवा जिलाध्यक्ष वरिंदर सिंह बांठ के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम, एनएच और चीनी मिल अधिकारियों को धरने पर अपने बीच बैठाया।
किसान नेताओं का आरोप है कि विद्युत निगम द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों के बिजली बिल में लगातार बढ़ोत्तरी आ रही है। किसानों को समय पर बिल नहीं दिया जाता, जिस कारण उन्हें अतिरिक्त बिल का भुगतान करना पड़ता है। प्रांतीय नेता बाबूराम तोमर ने कहा कि क्षेत्र के अधिकतर मार्ग बदहाल हो चुके हैं। नजीबाबाद-कोटद्वार हाइवे, नजीबाबाद-रायपुर मार्ग, नजीबाबाद- हरिद्वार नहर पटरी मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है।
धरना देने वालों में जिला संरक्षक महेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, जिला महासचिव नरदेव सिंह, दिनेश कुमार, ललित तेलीपुरिया, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होशियार सिंह, बीरेश राणा, दिनेश कुमार, हुकम सिंह, देवदत्त शर्मा, रोहित राणा, नीटू चौधरी, पुनीत कुमार, सोनू चौधरी, बीरेश राणा, रमेश शेखावत, परवेज पाशी, मुकेश कुमार, रामौतार चौहान, अनिल पंवार, सरदार कुलदीप सिंह, सरदार जसपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
अधिकारियों के आश्वासन पर धरना समाप्त
भाकियू के धरने में पहुंचे एआरटीओ प्रवर्तन गौरी शंकर सिंह ने किसानों को ओवरलोड डंपरों और अन्य भारी वाहनों पर रोक लगाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बृहस्पतिवार से मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाने की बात कही। नजीबाबाद सहकारी चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी एसएस ढाका ने किसानों को 22 दिसंबर तक का गन्ना मूल्य भुगतान जारी करने की जानकारी दी। बताया कि किसानों को छह करोड़, 66 लाख रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान जारी कर दिया गया है। एनएचएआई के एई आयुष चौधरी ने नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग पर आरबीएम भरवाने और रोजाना पानी का छिड़काव कराने का आश्वासन दिया। कहा कि नजीबाबाद से कोटद्वार तक पूरी सड़क के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शेष मांगों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता होने के बाद भाकियू पदाधिकारियों ने देर शाम अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया।