बिजनौर। शासन की ओर से मोबाइल चिप डाउनलोडिंग के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जिले के दुकानदारों की लाइसेंस बनवाने में कोई रुचि नहीं है। एक माह के भीतर जिले भर में महज 60 लाइसेंस जारी किए गए हैं।
चिप डाउनलोडिंग के बढ़ते चलन ने सीडी लाइब्रेरी के व्यवसाय को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। अभी तक शासन की ओर से इस कार्य की कोई निगरानी नहीं की जा रही थी। तमाम शिकायतों के मिलने के बाद इस व्यवसाय को लाइसेंस की परिधि में शामिल किया गया है। लाइसेंस जारी करने का जिम्मा मनोरंजन विभाग को सौंपा गया है। इसके लिए लाइसेंस शुल्क नगर क्षेत्र में तीन और देहात क्षेत्र में डेढ़ हजार रुपये निर्धारित किया गया। शासन के आदेशों के बावजूद दुकानदार लाइसेंस बनवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब तक जिले भर में महज 60 दुकानदारों ने ही लाइसेंस लिए हैं। बिजनौर तहसील में यह आंकड़ा मात्र तीन लाइसेंस का है। जिला मनोरंजन कर अधिकारी वाचस्पति दीक्षित के अनुसार जल्दी ही अभियान चलाकर लाइसेंस नहीं बनवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस लिए बिना चिप डाउनलोड करने पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड या अधिकतम छह माह की सजा हो सकती है। लाइसेंस की अवधि एक वित्तीय वर्ष निर्धारित की गई है।