बिजनौर। प्रदेश सरकार ने अखिलेश सरकार का एक और निर्णय पलट दिया। शासन के प्रमुख सचिव के अनुसार अब अल्पसंख्यकों की पुत्रियों की शादियों के लिए अनुदान मिलेगा। शासन ने जुलाई 2017 तक आए आवेदनों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र के अनुसार पिछली सरकार ने अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली अनुदान राशि की योजना को बंद कर दिया था। अब इस योजना को पुन: शुरू कर दिया गया है। जिले में शादी अनुदान के आवेदन लगातार आ रहे थे। प्रमुख सचिव के अनुसार आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए वेबसाइट को चालू किया जा रहा है। शासन ने वर्ष 2017-2018 में जुलाई तक प्राप्त शादी अनुदान आवेदन का तुरंत निपटारा कराने को कहा है। नगरीय क्षेत्र के आवेदन संबंधित तहसील के एसडीएम, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन संबंधित बीडीओ के पोर्टल पर भेज दिए गए हैं। मिश्र के मुताबिक आवेदन पत्रों की मौके पर जाकर शासन के निर्धारित मानकों के आधार पर जांच की जाएगी। पात्र लाभार्थियों का चयन होने के बाद अनुदान राशि का वितरण शुरू हो जाएगा।