कालागढ़ में जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों पर रामगंगा बांध परियोजना की कालोनियों से 566 कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लोगों ने जनता के हितों को लेकर मामले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
एनजीटी के 27 जनवरी को जारी किए गए कालागढ़ से 566 लोगों के प्रवास को अवैध कब्जे मानते हुए हटाने के आदेश जारी किए थे। जिनके पालन के लिए जिला प्रशासन पौड़ी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके तहत प्रभारी तहसीलदार एचएम खंडूडी ने कालागढ़ पहुंचकर प्रभावित आवासों पर लाल चिह्न बनाने का काम शुरू कर दिए। जनता ने कार्रवाई को जनहित के विपरीत बताया। जिस पर नगर अध्यक्ष कांग्रेस आकाशदीप शर्मा ने कहा कि यह चुनाव का समय है। जनता चुनाव में लगी है। प्रशासन की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उधर, इस बारे में प्रभारी तहसीलदार एचएम खंडूडी ने बताया कि कालागढ़ के कब्जों की सूची वन विभाग, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग व हाइड्रिल विभाग ने तैयार की है। 566 कब्जाधारियों ने शपथपत्र नहीं दिया था कि उनके पास कहीं रहने को जमीन नहीं है। उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है।