बिजनौर। शासन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और शिक्षण माध्यम को लागू करने को लेकर सख्त है। अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों से 30 जून तक छात्रों की सूची तलब की है। कोताही बरतने पर कार्रवाई होगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र के अनुसार जिले में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 600 मदरसे संचालित है। अब तक मदरसों में बेसिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम लागू था। शासन ने नवीन सत्र से मदरसों में कक्षा छह से आठ तक के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। अब इन कक्षाओं मे एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई ढील बर्दाश्त नहीं है। मदरसों को हिदायत दी गई है कि वे 30 जून तक छात्रों की संख्या जिला अल्पसंख्यक दफ्तर को भेजे। ताकि छात्रों को समय से किताब उपलब्ध हो सके। मदरसों के हेडमास्टर से अपने शहर या नजदीकी पुस्तक विक्रेता से बात करने को कहा गया है। मिश्र के अनुसार शासन ने पढ़ाई के माध्यम में भी बदलाव किया है। मदरसों में अभी तक उर्दू व अरबी भाषा पढ़ाई का माध्यम था। शासन ने इसमें परिवर्तन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू माध्यम में पढ़ाना अनिवार्य किया है। मिश्र के मुताबिकदो जुलाई से मदरसों के पाठ्यक्रम का जांच अभियान चलेगा। पढ़ाई का माध्यम छात्रों की सुविधानुसार होगा।