बिजनौर। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) पर गाज गिर गई। पोषाहार और प्रमोशन के नाम पर रुपये लेने के आरोप में सीडीपीओ का ट्रांसफर आर्डर जारी कर रिलीव कर दिया गया। वहीं सीडीपीओ ने कहा कि निरीक्षण के दौरान एक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कार्यकर्ता के घर होने का मामला पकड़ा था। उसने फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं और बिना जांच व नोटिस दिए बगैर उनका तबादला रातोंरात सुल्तानपुर कर दिया गया, जो सही नहीं है।
सीडीपीओ नजीबाबाद आशा त्रिपाठी ने नवंबर 2017 में गांव रमपुरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। जांच में नियमों के विपरीत केंद्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निशा रानी के घर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा था। इस संबंध में कार्यकर्ता को पहले विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया जा चुका था। कार्यकर्ता द्वारा तीन साल में लिया गया किराया 54 हजार रुपये विभाग को वापस करने व घर पर केंद्र चलाने से रोकने के लिए आशा त्रिपाठी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा रानी को नोटिस दिया गया था। 15 मार्च को फिर से केंद्र का निरीक्षण किया गया तो केंद्र निशा रानी के घर में ही संचालित मिला। निशा रानी बिना सूचना के केंद्र से अनुपस्थित मिलीं। इस पर आशा त्रिपाठी ने निशा रानी का वेतन अगली कार्रवाई तक रोक दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निशा रानी ने आशा त्रिपाठी पर पोषाहार व प्रमोशन के नाम पर रुपये लेने का आरोप लगाते हुए शासन के पोर्टल पर जारी कर दिया। शिकायत बृहस्पतिवार रात शासन के पोर्टल पर आई। इस मामले की जांच किसी के द्वारा कराए बिना ही विभागीय सचिव ने आशा त्रिपाठी का ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया गया। बृहस्पतिवार को रात आठ बजे कार्यालय खोलकर आशा त्रिपाठी को रिलीव कर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्र का किराया उसके पति के खाते में लिया जा रहा था। खुद उसने विभाग को लिखकर दिया था कि उसे शासनादेश के अंतर्गत अपने घर में केंद्र चलाने की अनुमति न होने के बारे में पता नहीं था। आशा त्रिपाठी का कहना है कि उन्हें ईमानदारी से काम करने की सजा मिली है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दीप्ति भार्गव का कहना है कि शासनादेश पर आशा त्रिपाठी को रिलीव किया गया है।
महिला दिवस पर हो चुकी हैं सम्मानित
आशा त्रिपाठी को जिले में नियुक्त हुए आठ महीने ही हुए थे। उन्होंने पहल करके नजीबाबाद कार्यालय को तहसील भवन में शिफ्ट कराया था। विभाग में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया था। इस कार्रवाई से पहले जिला कार्यालय पर उनकी कोई शिकायत नहीं थी।