कालागढ़। एनजीटी के आदेशों पर कालागढ़ में हुए ध्वस्तीकरण के बाद रामगंगा बांध परियोजना की भूमि को वन विभाग को सौंपे जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर डीएम ने 21 जून को दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
छह जून को कालागढ़ केंद्रीय कॉलोनी के आवासों के ध्वस्तीकरण के बाद खाली भूमि को वन विभाग को सौंपे जाने के मामले में एसडीएम ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी थी। वन विभाग के अधिकारियों ने खाली भूमि को आधिपत्य में लेने से मना कर दिया था। इस पर डीएम सुशील कुमार ने 21 जून को दोपहर तीन बजे जिला कार्यालय में दोनों विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। कानूनगो कैलाश चंद्र बिड़ालिया ने बताया कि कालागढ़ में रामगंगा बांध परियोजना की भूमि को लेकर एनजीटी के आदेशों का पालन करने के लिए बैठक हो रही है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, अपर जिलाधिकारी, कोटद्वार व लैंसडॉन के एसडीएम, कालागढ़ के शिविर प्रबंध खंड के ईई, सिंचाई खंड व लोक निर्माण विभाग दुग्गड़ा के ईई भाग लेंगे। उधर, जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में उत्तरी क्षेत्र से वन विभाग, सिंचाई विभाग और अभियंता अकादमी के अधिकारी आवासों को भी खाली कराने को लेकर भी विचार विमर्श होगा।