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किसानों ने खुद को बताया ऋण माफी का पात्र

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बिजनौर। जिले के करीब 25 हजार किसानों ने मुख्यमंत्री फसल ऋण मोचन योजना का पात्र होते हुए भी योजना से वंचित रहने की शिकायत की है। कृषि विभाग से किसानों ने कहा है कि पात्र होते हुए भी उन्हें योजना से वंचित रखा गया है। अब कृषि विभाग इन किसानों के नाम अपलोड कर पात्रता की जांच करने में जुट गया है।
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योगी सरकार के बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी। 31 मार्च 2016 से पहले ऋण लेने वाले व 31 मार्च 2017 तक ऋण जमा न करने वाले किसानों के कर्ज से कुल एक लाख रुपये तक की राशि माफ की गई। जिले के 71 हजार 706 किसानों का अब तक करीब 470 करोड़ रुपये माफ हो चुका है। इनमें से छह हजार से अधिक किसान ऐसे भी हैं जिनका खाता एनपीए(नॉन परफॉर्मिंग एसेट) में शामिल हो चुका था। योजना में शामिल होने से वंचित रह गए पात्रों से विभाग में जानकारी देने के लिए कहा गया था। दस मार्च तक किसानों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया था। करीब 25 हजार किसानों ने खुद को योजना का पात्र बताते हुए विभाग में आपत्ति दर्ज की है। इनमें से करीब साढ़े 16 हजार आपत्ति सीधे कृषि विभाग में व करीब साढ़े आठ हजार आपत्ति पोर्टल पर दर्ज कराई गई है। अब कृषि विभाग द्वारा इन किसानों की पात्रता की जांच कराई जाएगी। जो भी किसान ऋण मोचन का पात्र होगा उसे योजना का लाभ दिया जाएगा।
ये हैं ऋण माफी की पात्रता की प्रमुख शर्तें
सामान्य किसानों के लिए
-किसान का ऋण 31 मार्च 2016 से पहले लिया गया हो।
-किसान पर दो हेक्टेयर व 25 बीघा से ज्यादा जमीन न हो।
-किसान ने एक फसल व एक ही जमीन पर दो बैंकों से ऋण न लिया हो।
-खेती के लिए स्वयं सहायता समूह या स्वयं देयता समूह द्वारा लिया ऋण माफ नहीं होगा।
-अरबन कोऑपरेटिव बैंक व उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक से लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
-चीनी मिल द्वारा किसानों को दिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
-किसान द्वारा ऋण राशि का दुरुपयोग करने पर ऋण माफ नहीं होगा।
-फसल उत्पादन से अलग कार्य के लिए लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।

एनपीए खाते वाले किसानों के लिए
-किसान यूपी का निवासी हो और यूपी की बैंक शाखा से ही ऋण लिया हो।
-किसान लघु व सीमांत श्रेणी का होनी चाहिए।
-किसान का खाता आरबीआई द्वारा वर्गीकृत एनपीए श्रेणी में शामिल हो।
-खाते को 31 मार्च 2016 तक एनपीए घोषित किया जा चुका हो।
-25 प्रतिशत राशि किसान खुद खाते में जमा करेगा।
जिला कृषि अधिकारी व योजना के नोडल अधिकारी अवधेश मिश्रा के अनुसार करीब 25 हजार किसानों ने खुद को योजना का पात्र बताया है। जो भी किसान जांच में पात्र मिलेगा उसे योजना का लाभ दिया जाएगा।
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