केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना को लेकर अफसर संजीदा नहीं है। 2023-24 में स्वीकृत 10 गांवों में ढाई साल बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम (वीडीपी) के पेंच के कारण कार्यदायी संस्था को अभी तक प्रस्ताव नहीं मिल सका है। इससे औराई, डीघ, ज्ञानपुर और भदोही ब्लॉक के 10 गांवों में विकास कार्य लटक गया है। अनुसचित जाति बाहुल गांव में बेहतर विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया है। इसमें हर गांव में 20-20 लाख रुपये से इंटरलाॅकिंग, नाली, सोलर लाइट का काम कराया जाना है। साल 2023 में 10 गांवों का चयन किया गया। समाज कल्याण निगम को इन गांवों में काम कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए कार्यदायी संस्था सिडको नामित की गई है लेकिन अफसरों की उदासीनता के कारण ढाई साल पूर्व चयनित इन गांव में काम शुरू नहीं हो सका है। औराई के भक्तापुर में नाली निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया, जबकि मौके पर जमीन ही नहीं है। हरिरामपुर और डीघ उपरवार में आंगनबाड़ी केंद्र बनना था, लेकिन यहां पहले से केंद्र बना मिला। यही हाल चकजोधी, ढोढ़वा, चिंतामणिपुर, बसंतापुर, दयालापुर समेत 10 गांवों में है। समाज कल्याण कार्यालय में लंबे समय से प्रस्ताव बनकर रखा है, लेकिन उसे आगे नहीं भेजा जा रहा है।
-अजय कुमार, जेई समाज कल्याण ने कहा कि 10 प्रधानमंत्री आदर्श गांवों में 2024 में काम शुरु किया गया। पहली वीडीपी में जो काम प्रस्तावित थे, उनके लिए जमीन नहीं मिली। विरोध के कारण काम शुरु नहीं हो सका। दोबारा वीडीपी बनाई जा रही है। उच्चाकारियों की स्वीकृति के बाद काम शुरु कराया जाएगा।
अभिनंदन, सहायक अभियंता सिडको ने कहा कि समाज कल्याण विभाग ने समय से प्रस्ताव नहीं दिया। दूसरी वीडीपी काफी समय से नहीं दी गई। प्रस्ताव मिलता तो काम पहले ही हो जाता। किन कारणों से प्रस्ताव लंबित है पता नहीं।-