बिजली बिल की धांधली पर एसटीएफ की निगरानी

अभियंताओं को भेजे गए पत्र में कहा है कि जिलों से लगातार शिकायत मिल रही है कि विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से विद्युत बिलिंग में अनियमितता की जा रही है। इसकी जांच अब एसटीएफ से कराने की संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग में उपभोक्ता से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्हीं के दिए पैसे से यह विभाग चलता है। उनका उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार उपभोक्ताओं के साथ खड़ी है। बिलिग कंपनियों को मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बिलिंग को लेकर लापरवाह एजेंसियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने और इसमें संलिप्त विद्युत विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने को कहा है। बिलिंग एजेंसियों को अनुबंध के तहत आठ माह में नगरीय और 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित करना था, लेकिन दो साल बीत गए और अब तक महज 10 फीसद ही बिलिंग कर पाए हैं। यह बहुत ही गंभीर लापरवाही है। सुधार नहीं आया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अभियंता ज्ञानपुर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि शासन से पत्र आया है।