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Bhadohi News: गांधी, अंबेडकर, सांसद गांव बनकर भी बदले नहीं हालात

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संवाद न्यूज एजेंसीसुरियावां/ज्ञानपुर। ब्लॉक के कैड़ा गांव की तस्वीर सांसद के गोद लेने के बाद भी नहीं बदली। गांव की सड़क बदहाल है। खारे पानी की समस्या से भी निजात नहीं मिल पाई है। यह स्थिति तब है जब यह गांव सांसद आदर्श गांव बनने से पहले गांधी ग्राम योजना, अंबेडकर गांव भी रह चुका है।
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जिले के सुरियावां ब्लॉक का कैड़ा एक ऐसा गांव है, जिसको आदर्श गांव बनाने के लिए कई योजनाओं के दायरे में लाया गया। गांव को गांधी ग्राम घोषित किया गया। उसके बाद अंबेडकर गांव योजना में शामिल किया गया। उसके बाद भी गांव का कायाकल्प नहीं हुआ तो सांसद आदर्श गांव के रूप में चुना गया। गांव में सड़क, खडंजा, बिजली, पानी, विद्युतीकरण आदि कार्य कराए गए। हर योजना जो काम कराए गए वे देखरेख के अभाव में नष्ट हो गए। गांव में अब भी पीने के पानी की समस्या है। गांव का भूजल खारा है। सांसद आदर्श गांव के तहत जलजीवन मिशन का काम कराया गया। टंकी बनायी गई। कुछ ही दिनों में पानी की पाइप पानी जगह-जगह से टूट गई। ऊंचे स्थान तक पानी नहीं पहुंची पाता।


सामुदायिक केंद्र बना तबेला

1996 में कैड़ा को गांधी ग्राम योजना के तहत चुना गया। एक साल में गांव में आरसीसी रोड और खडंजा इत्यादि के कार्य कराए गए। यह काम भी पूरी तरह से नहीं हो सका है। गांव तक पहुंचने वाली सड़कों के अलावा गांव की कई सड़कें अब भी कच्ची हैं। बारिश होने के बाद उन पर चलना दूभर होता है। 2011 से 2013 तक अंबेडकर गांव योजना के तहत 183 आवास बनवाए गए। पांच इंदिरा आवास भी बने थे। अंबेडकर सामुदायिक मिलन केन्द्र बनाया गया। सामुदायिक मिलन केंद्र तबेला बन गया है। वहां लोग पशु बांधते हैं।
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एआरओ प्लांट बंद, पाइप लाइन में लीकेज
तत्कालीन सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने 2015-2016 में सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया। उन्होंने एआरओ प्लांट लगवाया। जलजीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कराकर पूरे गांव में पेजयल की आपूर्ति शुरू कराई। देखरेख के अभाव में एआरओ प्लांट बंद हो चुका है। वहां झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। पानी टंकी की पाइपलाइन में लीकेज हो गया हैं। गांव की ऊंची जगहों पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता।
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क्या कहते हैं जिम्मेदार
खंड विकास अधिकारी सुधाकर दुबे ने कहा कि गांव में तमाम योजनाओं के तहत जो कार्य हुए हैं। उनकी समीक्षा की जाएगी। अगर कोई कार्य होने लायक रहेगा तो उसे कराया जाएगा। वहीं गांव में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं सचिव रमेश मौर्य ने कहा कि इसके पहले क्या हुआ है। इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं। उसकी लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।
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