ज्ञानपुर। जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने दो लाख गबन के मामले में भदोही ब्लॉक के दुरांसी और पांच लाख 38 हजार के गबन के मामले में दत्तीपुर गांव के ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। दोनों ग्राम पंचायतों में तीन सदस्यीय टीम गठित कर विकास कार्य संचालित करने के निर्देश डीपीआरओ को दिए।
दुरासी गांव निवासी गिरजाशंकर तिवारी ने 21 अक्तूबर 2024 को डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गांव में विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया था। डीएम के निर्देश पर उपायुक्त स्वत: रोजगार, अधिशासी अभियंता जल निगम और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच टीम ने गांव में आरआरसी निर्माण समेत अन्य कार्यों की जांच की गई। गांव में हैंडपंप रिबोर मनोज तिवारी ने स्वयं कराया जबकि प्रधान ने सरकारी मद से रिबोर कराने की रिपोर्ट दी थी। यहां पर 39 हजार 500 का गबन पाया गया। इसी तरह आरआसी निर्माण समेत अन्य कार्यों में दो लाख सात हजार का गबन मिला। ग्राम प्रधान सुनीता देवी के स्पष्टीकरण से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। जांच आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया। इसी तरह भदोही ब्लॉक के ही दत्तीपुर गांव निवासी दीनानाथ यादव ने 10 जुलाई 2024 को डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गांव के विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की। डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम ने जांच की। इसमें पाया गया कि पंचायत भवन की इंटरलॉकिंग में तीन लाख से अधिक का खर्च दिखाया गया है जबकि मौके पर काम नहीं मिला। ऑपरेशन कायाकल्प समेत अन्य कार्यों में पांच लाख 36 हजार 779 रुपये का गबन मिला। मामले में ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रधान विजयनाथ यादव की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज करते हुए अंतिम जांच के लिए अधिकारियों को नामित किया। डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि दुरांसी में दो लाख और दत्तीपुर में पांच लाख 36 हजार के गबन में दोनों प्रधानों का वित्तीय अधिकार सीज किया गया है। दोनों गांव में तीन सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है।