राईस मिलर्स ने डिप्टी आरएमओ को सौंपा मांगपत्र

जिलाध्यक्ष श्याम मुरारी दुबे ने कहा कि 23 अक्तूबर तक एसोसिएशन की मांग पूरी न हो सकी तो 24 अक्तूबर को जिले में आ रहे मुख्यमंत्री से मिलकर हक-अधिकार की आवाज उठाई जाएगी। संरक्षक कृपाशंकर पांडेय ने बड़ी संख्या में एकजुट मिलर्स से आह्वान किया कि प्रदेश संगठन की ओर से हरी झंडी मिलने पर राइस मिल को चलाने के लिए विभागीय जियो टैगिंग, सत्यान कराने के लिए कदम बढ़ेगा। उपाध्यक्ष मंशाराम जायसवाल ने नाराजगी जताई कि वैश्विक महामारी में आर्थिक संकट झेलकर विपणन विभाग का सहयोग किया जाता है बावजूद इसके हमारी मांग पूरी नहीं होती। बीते माह आवाज उठाने पर विभागीय अधिकारियों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रतिदिन डीजल का दाम बढ़ने के चलते क्रय केंद्रों से धान की ढुलाई कर पाना असंभव ही रहेगा। क्योंकि पुराने दर पर विभाग धान की कुटाई से लेकर ढुलाई तक कार्य कराना चाहता है। प्रदेश सरकार मिलर्स की समस्या समझ कर रिकवरी प्रतिशत मात्रा 60 से 67 प्रतिशत बढ़ाया जाए, कुटाई प्रोत्साहन धनराशि 10 रुपये से बढ़ाकर 250 किया जाए, होल्डिंग चार्जेज की समयसीमा 45 दिन से बढ़ाकर 75 दिन तक किया जाए। सभी मांगों की स्वीकृति होने तक विरोध चलता रहेगा और 24 अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर विभाग की कथनी-करनी को सामने रखा जाएगा। इस मौके पर विनय कुमार श्रीवास्तव, डा.संतोष कुमार शुक्ला, अनुज कुमार मिश्रा, पियुश सिंह, अंकित कुमार, प्रकाश पांडेय, नीरज दुबे, संजय दुुबे, लक्ष्मीशंकर, विनोद पांडेय, अनिल मिश्रा आदि रहे। डिप्टी आरएमओ देवेंद्र सिंह ने मिलर्स की ओर से सौंपे गए मांगपत्र को प्रदेश सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया।