राज्य उपभोक्ता आयोग भी गया था बैंक
इस बीच उनका एफडीआर खो गया, जिसकी सूचना उन्होंने बैंक को दी थी। बैंक ने डुप्लीकेट एफडीआर जारी किया। इसके बाद ने नियमित नवीनीकरण कराते रहे। 2007 में उसने बैंक में भुगतान को एफडीआर प्रस्तुत की तो बैंक ने इससे इन्कार कर दिया। बताया कि भुगतान पहले ही हो चुका है।
इसकी कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले में उपभोक्ता की पीठ ने 2009 में उपभोक्ता को 65007 रुपये सात फीसदी ब्याज की दर से देने का निर्देश दिया। वहीं, आयोग ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
आदेश के खिलाफ बैंक राज्य उपभोक्ता आयोग चला गया, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 26 सितंबर को 2024 को याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा स्टेशन रोड भदोही के विरुद्ध वसूली अधिपत्र जारी किया। यह भी कहा कि पीड़ित की वसूली भू राजस्व की तरह कराया जाए। उन्होंने एसडीएम भदोही को इसके लिए नामित कर तीन मार्च तक वसूली सुनिश्चित करने को कहा।