अमेरिकी सरकार की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ से घबराने की जरुरत नहीं है। ऐसे कठिन समय का कालीन उद्यमी कई बार सामना कर चुके हैं। इस समय निर्यातक सूझबूझ से काम लें।
यह कहना है कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल का। उन्होंने कहा कि ने शनिवार को ही अमेरिकी सरकार के फैसले से पड़ने वाले प्रभाव से केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। आज केंद्रीय कपड़ा सचिव से भी वार्ता की गई है। कालीन उद्योग के लिए कुछ सहूलियतों की मांग की गई है।
चेयरमैन ने कहा कि भारत सरकार को बताया दिया गया है कि कालीन निर्माण गारमेंट उद्योग की तरह नहीं है। कालीन उत्पादन में कम से कम छह माह का समय लगता है। ऐसे में कालीन उद्योग को छह माह की राहत दी जाएं। बताया कि यह राहत बैंक ब्याज राहत, ड्यूटी ड्राबैक राहत तथा कैश इंसेंटिव आदि दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सीईपीसी प्रशासनिक समिति के सदस्यों के साथ रोज चर्चा हो रही है।
सदस्य निर्यातकों से यही कहा जा रहा है कि पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। कहा कि 80 और 90 के दशक में हमने बाल श्रम की समस्या देखी है।
इसके बाद हालिया कोविड महामारी का भी इंडस्ट्री ने सफलतापूर्वक सामना किया है। अब आयात शुल्क की समस्या से ही हम सरकार की सहायता से पार पा लेंगे।