दो ब्लॉकों के 42 सचिवों का रोका वेतन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों की प्रोत्साहन राशि पहले ग्राम निधि के खाते में आती थी। इससे प्रधान और सेक्रेटरी मिलीभगत कर गुणा गणित कर ठेकेदारी कर लेते थे। जिले के छह ब्लॉकों की 561 ग्राम पंचायतों में पंचायत राज विभाग की ओर से कराए गए बेस लाइन सर्वे में शौचालय के लिए 37 हजार 545 लाभार्थी मिले। शासन की मंशा मुताबिक इन लाभार्थियों के खाते में सीधे प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया गया। विभाग की ओर से कई बार पत्र लिखने के बाद भी सचिवों ने लापरवाही की और लाभार्थियों का खाता नहीं दिया। 15 और 16 मई को भदोही और औराई ब्लॉक की बैठक में समीक्षा के दौरान स्थिति चिंताजनक दिखी। इसमें पाया गया कि अब तक भदोही के छह हजार के मुकाबले करीब तीन हजार, जबकि औराई के सात हजार के मुकाबले साढ़े तीन हजार लाभार्थियों का खाता नहीं दिया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए भदोही के सचिव अवध नारायण, अरुण कुमार मिश्रा, सुधाकर राम, जितेंद्र कुमार, राम आसरे, अरुण पांडेय, पारसनाथ, दिलीप कुमार, चंद्रशेखर, जितेंद्र त्यागी, वंदना श्रीवास्तव, राजेश कुमार, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, रमेश कुमार, लक्ष्मण, पूजा मोर्य, शिवकरन, दिनेश कुमार समेत कुल 18 जबकि औराई के नारायण दत्त तिवारी, संजय सरोज, पुर्णेंद्र चंद्र, शशिभूषण मिश्र, श्याम सुंदर पांडेय, सुनील पटेल, धर्मराज सरोज, कमला देवी, सिकंदर कुमार, चंद्रेश कुमार, मनोज कुमार, विनय, सुजीत विश्वकर्मा, महेश सिंह, अजीत सिंह, सर्वेश शुक्ला, राधिका देवी, रामसूरत यादव, प्रदीप सुमन, गुलाब सरोज, संदीप सिंह, रमेश सिंह, विनय द्वितीय और सुनील श्रीवास्तव समेत कुल 24 सचिवों का मई का वेतन रोक दिया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवदी ने कहा कि जल्द ही लाभार्थियों की सूची नहीं दी गई तो सभी का इन्क्रीमेंट भी रोका जाएगा।

सिर्फ 19 हजार के खाते में पहुंची राशि
ज्ञानपुर। बेस लाइन सर्वे में पात्र 37 हजार 545 लाभार्थियों में अब तक मात्र 19 हजार के खाते में 12 हजार की प्रोत्साहन राशि पहुंच सकी है। अभोली ब्लॉक के 2141, औराई के 5633, भदोही के 3646, डीघ के 3713, ज्ञानपुर के 3009 और सुरियावां ब्लॉक के 1392 लाभार्थियों का खाता पंचायत राज विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।