हर सप्ताह अफसरों की खबर लेंगे शासन के दूत

शासन के तमाम प्रयास के बाद भी जिले में तमाम योजनाएं बेपटरी हो चुकी हैं। कई वर्ष से लंबित परियोजनाएं भी अब तक पूरी नहीं हो सकीं। जिला प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अख्तियार न करने से कार्यदायी संस्थाएं मनमानी करती हैं, जिससे शासन की मंशा के अनुसार काम नहीं हो पाता। योजनाओं की प्रगति का हाल जानने के लिए अब मुख्य सचिव हर सोमवार को दोपहर तीन से पांच बजे के मध्य वीडियो कान्फ्रेसिंग में डीएम से रूबरू होंगे। इसमें गोवंश आश्रय स्थलों का संचालन, प्लॉस्टिक पॉलिथीन पर प्रतिबंध का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण, स्वच्छता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, गेहूं क्रय केंद्र पर खरीद और गन्ना मूल्य के भुगतान की समीक्षा होगी। अपर मुख्य सचिव दीपक द्विवेदी का पत्र आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। लंबित कार्यों को निपटाने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा कि शासन से पत्र आया है। इसमें हर सोमवार को मुख्य सचिव की वीडियो कान्फ्रेसिंग की बात कही गई है।