ज्ञानपुर (भदोही)।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (मिश्रा गुट) के बैनर तले कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पर आवाज बुलंद की। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मांग पूरा करने की मांग की गई। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्यकर्मियों को सभी लाभ देने समेत सीएम को संबोधित 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा।
संगठन के जिलाध्यक्ष रंगनाथ दूबे ने कहा कि संगठन का सरकार के प्रति सहयोगात्मक रवैया रहा है लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रांतीय नेतृत्व से वार्ता के बाद सूबे की नई सरकार ने कर्मचारियों की मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया था लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि 18 सूत्री मांगों में सरकार एक पर भी निर्णय नहीं ले रही है। उनकी मांगों में वेतन विसंगति को दूर करने, केंद्रीय कर्मियों की तरह राज्य कर्मी को सभी लाभ, डिप्लोमा इंजीनियर में वेतनमान 4600 से बढ़ाकर 4800 करने, सेवानिवृत्ति पर 300 दिन के बजाए नकदीकरण अवकाश 600 दिन करने, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म, प्रदेश में सीधी भर्ती की अधिकतम आयु 40 वर्ष और तीन पदोन्नति देने, सेवानिवृत्त की अवधि 62 वर्ष, सभी संवर्गों का पुनगर्ठन, 50 साल पूर्ण कर चुके कर्मचारियों का जबरन सेवानिवृत्त रोका जाए प्रमुख रहे। धरने में धर्मेंद्र कुमार दूबे, नीरज त्रिपाठी, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, हंस बहादुर, अजय सिंह, दिनेश भारती, राज बहादुर, रवि पाल, मुनी नारायण, सेवालाल, लालचंद, दयाशंकर, मुमताज, राम बहादुर समेत कई लोग मौजूद रहे।