हस्तांतरण में लापरवाही पर राजकीय निर्माण निगम के पीडी को नोटिस

डीएम ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कई काम नहीं हुए पूरे
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। मेडिकल कॉलेज में पूरे हुए निर्माण कार्यों को बार-बार कहने के बावजूद हस्तांतरित न करने पर डीएम आशुतोष निरंजन ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यह निर्देश डीएम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। समीक्षा में पाया गया कि करीब 83 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, फिर भी वाटर सप्लाई, लैंडस्केपिंग, रोड तथा मल्टीपर्पज हॉल का कार्य अधूरा है। शासन ने इसके निर्माण के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करा दी है, फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है।
समीक्षा में डीएम ने पाया कि सात कार्यदायी संस्थाओं के पास एक करोड़ से अधिक लागत के 57 कार्य हैं, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो सका है। डीएम ने इस पर भी असंतोष व्यक्त किया। समीक्षा में उन्होंने यह भी पाया कि स्वास्थ्य विभाग के 30 वेलनेस सेंटर बनकर तैयार हैं और उसमें काम भी शुरू हो गया है, लेकिन थर्ड पार्टी असेसमेंट न होने के कारण विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ है।
सी एंड डीएस के निर्माण कार्यों की समीक्षा में डीएम ने अधूरे कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की तथा इनके अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कंपनी बाग स्थित जजेज कंपाउंड में निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन रंगाई-पुताई बाकी है। एक करोड़ रुपये से अधिक लागत के सात काम हैं। अब तक मात्र एक काम सेल्टरहोम का पूरा हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज का काम अधूरा है। उपरोक्त दोनों अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण एजेंसी प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय करने के तत्काल बाद सक्षम स्तर से उपभोग प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराएंगे। कार्य की गुणवता बनाए रखने के लिए डीएम ने सीडीओ को नियमित जांच के लिए निर्देशित किया। समीक्षा में उन्होंने पाया कि रुधौली तथा भानपुर में फायर स्टेशन का काम शुरू हो गया है। आईटीआई बस्ती में बाउंड्रीवाल, नाली तथा स्थल विकास का कार्य कराने के लिए धन प्राप्त हो गया है। बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। इस मौके पर सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी शुभनारायण राव तथा कार्यदायी संस्थाओ यूपीसिडको, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आवास विकास परिषद एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओ के अभियंता मौजूद रहे।