बस्ती। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एवं प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस सार्थक अग्रवाल ने आठ प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से पांच दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नोटिस के अनुसार, अगस्त में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में बस्ती, हर्रैया, बनकटी, बहादुरपुर, मुंडेरवा, सल्टौआ, विक्रमजोत और साऊंघाट के स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई। सात सितंबर को असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने प्रकरणों की रैंडम जांच की। इसमें बड़ी संख्या में शिकायतों में असंतुष्ट फीडबैक मिला।
जांच में सामने आया कि कई मामलों में मौके की फोटोग्राफ, गवाहों के बयान और आवश्यक संलग्नक के बिना ही निस्तारण आख्या पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। सीडीओ ने इसे शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के मानकों के विपरीत माना है।
आईजीआरएस पर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व कर्मचारियों की अनुपस्थिति, वेतन और मानदेय में विसंगति, मुफ्त दवाओं एवं जांच सुविधाओं की कमी, मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और एंबुलेंस जैसी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं।
नोटिस में कहा गया है कि ऐसी शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। सीडीओ ने संबंधित प्रभारियों को भविष्य में शिकायतों का मौके पर सत्यापन कर साक्ष्य और जरूरी अभिलेखों के साथ आख्या अपलोड करने तथा शिकायतकर्ता की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।