संवाद न्यूज एजेंसी
टिनिच। अजगैवा जंगल गांव में सोमवार से शुरू हुआ ग्रामीणों का आमरण अनशन चकबंदी व राजस्व विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म हो गया।
अधिकारियों ने एक महीने के भीतर चकबंदी की सभी तैयारियां पूरी करने के लिए मोहलत मांगी। ग्राम प्रधान मधुबाला चौधरी को पानी पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। इससे पहले करीब आधे घंटे तक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।
68 वर्षों के बाद 28 घंटे के अनशन के बाद भानपुर तहसील क्षेत्र के अजगैवा जंगल के किसानों को अब चकबंदी होने की उम्मीद जगी है। मंगलवार की दोपहर बाद नायब तहसीलदार पूजा वर्मा, सहायक चकबंदी अधिकारी नरेंद्र सिंह आदि अधिकारियों के साथ अनशन स्थल पर पहुंचीं। भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में पहली बार वर्ष 1956 में चकबंदी हुई थी।
तहसील कर्मियों और अधिकारियों की मिली भगत से इस गांव की 14 सौ बीघे सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से अपात्रों को पट्टा कर दिया गया था। दो वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान मधुबाला चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य लोगों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। डीएम से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गुहार लगाई।
फर्जी तरीके से हुए सभी पट्टे खारिज कर दिए गए। मगर, अब जब तक नए सिरे से ग्राम पंचायत की चकबंदी नहीं होगी तब तक किसने की समस्याएं बनी रहेगी।
पहले तो ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से कई बार मिलकर चकबंदी प्रक्रिया शुरू कराने की अपील किया। मगर, जब बात नहीं बनी। सोमवार सुबह से प्रधान मधुबाला चौधरी की अगुवाई में पंचायत भवन पर ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
मंगलवार की दोपहर अचानक ग्राम प्रधान की अनशन स्थल पर तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही इस बात की सूचना अधिकारियों को मिली हाथ-पांव फूल गए। इसके बाद प्रशासन और चकबंदी के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और अनशन को समाप्त करवाया।)