बस्ती। परिवहन विभाग में भारी वाहनों के फर्जी डीएल बनाए जाने की फेहरिस्त लंबी है। इसका खुलासा होने के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति है। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक कार्यालय में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। विभाग के उच्चाधिकारी दिन भर जांच-पड़ताल में जुटे रहे। हैवी डीएल का छह महीने का ऑनलाइन डाटा खंगाला गया।
अमर उजाला अखबार में प्रकाशित अरुणाचल प्रदेश से बैकलॉग के जरिये ऑनलाइन जिन आठ ड्राइविंग लाइसेंस के पता बदलने का जिक्र किया गया है यह सभी सोमवार को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिए गए। इसके अलावा अन्य बैकलॉग लाइसेंस भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। विभाग अब छह महीने का डाटा निकालकर बैकलॉग लाइसेंस का सत्यापन कराने में जुट गया है। खबर है कि विभागीय जिम्मेदारों से अच्छी पैठ बनाकर दलालों का सिंडिकेट बस्ती से लेकर अरुणाचल प्रदेश समेत विभिन्न प्रांतों और गैर जनपदों में सक्रिय हो चुका है।
सूत्रों के अनुसार हैवी डीएल बनवाने की प्रक्रिया जटिल होती है। दलालों का सिंडिकेट अधिकारियों की मिलीभगत से इसे आसान बनाता है। जानकारी मिली है कि वर्ष 2013 के पहले की तिथि में फर्जी मैनुअल डीएल तैयार किया जाता है। इसे अरुणाचल समेत अन्य शहरों से बैकलॉग एंट्री ऑनलाइन कराई जाती है। यह विभाग के पोर्टल पर शो करने लगता है। इसके बाद दलाल स्थानीय स्तर पर पता बदलवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सरकारी फीस जमा करने के साथ सुविधा शुल्क भी दी जाती है। इसके बाद अधिकारी पता बदलने की अनुमति आसानी से दे देते हैं।
इस तरह से सैकड़ों हैवी डीएल बनवाने का खेल यहां हुआ है। मामला सार्वजनिक होने के बाद विभाग के होश उड़ गए हैं। जिम्मेदार अधिकारी तर्क देते नजर आ रहे हैं कि बैकलॉग एंट्री वाले डीएल में एनओसी का प्रावधान नहीं है। इसलिए डाटा का सत्यापन नहीं होता है। आवेदन मिलने के बाद सामान्य तौर पर अप्रूवल दे दिया जाता है। इस फार्मूले से हैवी डीएल बनने से मोटर ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षण और लर्निंग लाइसेंस निर्गत कराने की प्रक्रिया से लोग बच जाते हैं।
आवेदक को महीने भर में परमानेंट हैवी डीएल मिल जाता है। इस खेल में दलाल से लेकर बाबू और अधिकारी तक मालामाल हो रहे हैं। जानकार बताते हैं कि दलालों का सिंडिकेट सीधे परमानेंट हैवी डीएल बनवाने के लिए आवेदक से 25 से 30 हजार रुपये वसूल करते हैं। इसमें अच्छा खासा हिस्सा संभागीय निरीक्षक प्राविधिक कार्यालय में भी बंटती है।
-
गोरखपुर से चहेते बाबू का कराया स्थानांतरण
परिवहन विभाग के ड्राईविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में संचालित संभागीय निरीक्षक प्राविधिक कार्यालय में लगभग एक साल से नई व्यवस्था हो गई है। आरआई सीमा गौतम पर गोरखपुर में तैनाती के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने में कई तरह के आरोप पहले लग चुके हैं। विभाग में चर्चा है कि उनके आने के बाद गोरखपुर में तैनात एक शातिर बाबू भी स्थानांतरित होकर उनके कार्यालय में तैनाती करा लिया है। उसके सह पर दलालों का नया सिंडिकेट यहां सक्रिय हुआ है। इस कार्यालय में बाहरियों का भी हर जगह दखल है। इस समय गोरखपुर से स्थानांतरित होकर आए बाबू का कार्यालय में सिक्का चल रहा है। उसके इशारे पर ही दलालों की फाइलें एक पटल से दूसरे पटल पर पहुंचती हैं।
-
बैकलॉग डीएल में एड्रेस प्रूफ भी बनता है फर्जी
जानकार बता रहे हैं कि बैकलॉग डीएल का गैर प्रांत या गैर जनपद से ऑनलाइन एंट्री कराने में फर्जी एड्रेस प्रूफ का भी इस्तेमाल होता है। संबंधित जगह का अस्थाई एड्रेस प्रूफ ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाया जाता है। इसके बाद जब बैकलॉग डीएल के डाटा एंट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यहां आकर वास्तविक आधार लगाकर पता बदलवाने की प्रक्रिया अपना ली जाती है। इसका ऑनलाइन शुल्क जमा होता है। इसके बाद दलालों के माध्यम से सुविधा शुल्क देना पड़ता है। फिर जिम्मेदार अधिकारी आवेदक से बिना किसी पूछताछ के ही स्वीकृति प्रदान कर देते हैं।
कोट
हैवी डीएल के एड्रेस चेंज एवं रिन्यूवल करने के आवेदन में सत्यापन करने का कोई प्राविधान नहीं है। शासन ने एनओसी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है। ऐसे में हम केवल डाटा देखने के अप्रूवल दे देते हैं।
-सीमा गौतम, आरआई, परिवहन विभाग।
-
कोट
अरुणांचल प्रदेश में बैकलॉग एंट्री के जरिये बनवाए गए सभी हैवी डीएल तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके अलावा छह महीने का बैकलॉग डाटा चेक करवाया जा रहा है।
-फरीदुद्दीन, आरटीओ, प्रशासन।