बस्ती। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले की 1187 ग्राम पंचायतों में से इस बार 189 पंचायतों ने ऑनलाइन प्रश्नावली भरकर पुरस्कार के लिए दावेदारी की है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन पंचायतों के दावों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
जिला स्तर पर आवेदक पंचायतों का डाटा फ्रीज कर दिया गया है। अब जनपद परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और पंचायतों की ओर से किए गए दावों का परीक्षण कर रही है। इसके बाद पात्र पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन में दावे सही पाए जाने पर चयनित पंचायतों की सूची राज्य समिति को भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार का उद्देश्य गांवों में स्वच्छता, पारदर्शिता, सुशासन और बेहतर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। पंचायतों का मूल्यांकन 100 अंकों की प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है। इसमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका, स्वस्थ एवं स्वच्छ गांव, जल प्रबंधन, ओडीएफ, बाल एवं महिला अनुकूल पंचायत और आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे जैसे विषय शामिल हैं।
डीपीआरओ घनश्याम सागर ने बताया कि सीएम अवॉर्ड्स पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कराया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति की जांच और स्थलीय सत्यापन के बाद पात्र पंचायतों के प्रस्ताव राज्य समिति को भेजे जाएंगे।
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रैंक के अनुसार मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार में राज्य स्तर पर चयनित पंचायतों को उनकी रैंक के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रथम स्थान पाने वाली पंचायत को 35 लाख, द्वितीय को 32.50 लाख, तृतीय को 30 लाख, चतुर्थ को 25 लाख और पांचवें स्थान वाली पंचायत को 20 लाख रुपये मिलते हैं। चयनित पंचायतों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पुरस्कार राशि पंचायत के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे गांव में विकास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाते हैं।
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पिछले साल पांच पंचायतों को मिला था पुरस्कार
पिछले वर्ष जिले की पांच ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिला था। इनमें रामनगर ब्लॉक की बरडीहा खास और बड़ौगी, कुदरहा ब्लॉक की रसूलपुर, सल्टौआ की मुड़बरा और गौर ब्लॉक की रघुनाथपुर ग्राम पंचायत शामिल थीं।
कोट
तय समय तक आए आवेदनों की जांच कराई जा रही है। बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों की सूची शासन को भेजी जाएगी।
-घनश्याम सागर, डीपीआरओ, बस्ती।