बरेली। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एजेंडा जारी कर चुकी बार काउंसिल ऑफ यूपी की शनिवार को वर्चुअल मीटिंग होगी। इसमें अधिवक्ता अपने मुद्दों को राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल कराने के लिए मंथन करेंगे।
यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष श्रीष कुमार मेहरोत्रा ने कहा है कि विकास के नाम पर कुछ अधिकारियों की मनमानी से सरकार की योजनाओं का लाभ अधिवक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। पूरे कोरोना काल में प्रदेश के भर के अधिवक्ताओं को सरकार से कोई मदद नहीं मिली। रविवार को उन्होंने सात बिंदुओं पर एजेंडा जारी किया था लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर कोई पहल नहीं की है। इस संबंध में शनिवार को बार काउंसिल ऑफ यूपी के बैनर तले अधिवक्ताओं की वर्चुअल मीटिंग कर अधिवक्ता हितों और राजनीतिक दलों की रणनीति पर मंथन कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।