बरेली। नगर निगम की ओर से बढ़ाए गए किराये के विरोध में व्यापारियों ने बुधवार को नगर निगम का घेराव कर तीन घंटे तक हंगामा किया। आरोप लगाया कि किराया 700 से बढ़ाकर 14 हजार रुपये कर दिया गया है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद भी व्यापारियों के समर्थन में उतर आए। सभी ने नारेबाजी करते हुए अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। सांसद और महापौर ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को शांत कराया।
दुकानों का किराया और प्रीमियम दरों को लेकर नगर निगम और व्यापारियों के बीच जारी गतिरोध बुधवार को भड़क उठा। पार्षद राजेश अग्रवाल की अगुवाई में व्यापारी और कई अन्य पार्षद नगर निगम पहुंचे और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि पूर्व सूचना और सहमति के बिना ही दुकानों का किराया कई गुना तक बढ़ा दिया गया। पार्षद राजेश अग्रवाल ने टैक्स कमेटी पर व्यापारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।
पूर्व उपसभापति अतुल कपूर ने कहा कि शासन-प्रशासन जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में इनकी अनदेखी हो रही है। सूचना पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार व महापौर उमेश गौतम ने नगर निगम पहुंचे। व्यापारियों को समाधान का भरोसा दिलाया। अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उधर, व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि किराया वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
सुबह ही सील कर दीं श्यामगंज की 12 दुकानें
श्यामगंज स्थित 12 दुकानों को सुबह छह बजे ही नगर निगम की टीम ने सील कर दिया। नौ बजे जब व्यापारी दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें सीलिंग की जानकारी हुई। व्यापारियाें ने पार्षद राजेश से मामले की शिकायत की। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि जब एक सप्ताह पहले किराया जमा करने पर सहमति बन गई थी तो निगम ने उनकी दुकान क्यों सील की? पार्षद राजेश अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम ने सदन को गुमराह कर दुकानों के किराये में बेतहाशा वृद्धि की है। इसके खिलाफ हम आठ माह से संघर्ष कर रहे हैं। नगर निगम ने कानून को हाथ में लेकर दुकानों की सीलिंग की। इसके विरोध में हमें दुकानदारों के साथ धरना देना पड़ा।
वर्जन
किराया निर्धारण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे, उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल, नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। - शशिभूषण राय, अपर नगर आयुक्त