बरेली। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से भी कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सड़कों को शार्टलिस्ट किया गया है। कार्ययोजना में बदलाव करते हुए अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सीएम के सामने सिर्फ उन्हीं सड़कों की सूची प्रस्तुत की जाएगी जो एक किलोमीटर या इससे ज्यादा लंबी हैं। यदि किसी सड़क का प्रस्ताव दो जनप्रतिनिधियों ने दिया है तो एक की सूची से प्रस्ताव हटा दिया जाए।
पीडब्ल्यूडी के अफसरों के मुताबिक, मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत के किसी भी जिले में अधूरी परियोजनाओं को आज तक किन कारणों से पूरा नहीं किया गया, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। कुछ कामों में कोर्ट के विवाद में पैरवी ठीक ढंग से हो पा रही है या नहीं, इस पर अधिकारियों से सवाल किए जा सकते हैं।
प्राथमिकता वाले विकास कार्यों को मंजूरी दे सकते हैं सीएम
जिले के विकास के लिए 26.40 अरब के 827 कार्यों का स्टीमेट शासन को भेजा गया है। इसमें प्राथमिकता वाले कार्य को शार्टलिस्ट करते हुए सीएम मंजूरी देंगे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से 2026-27 के लिए अपनी कार्ययोजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (सीएमजीएसवाई) के तहत 13.47 करोड़ रुपये से 682 सड़कों की मरम्मत होनी है। इसी तरह, ढाई किमी के एक ओवरब्रिज पर 2.50 करोड़ रुपये, चार लॉजिस्टिक या विशेष सड़क पर 9.50 करोड़, दो धर्माथ मार्ग पर 55.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रमुख जिला सड़क व अन्य जिला सड़क (एमडीआर-ओडीआर) की 13 सड़कों पर 367.86 करोड़, 72 मिनी सेतु पर 770.88 करोड़, भवन के 17 कामों पर 74.85 करोड़ रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है। रोड सेफ्टी की 28 सड़कों के लिए 10.97 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
वर्जन:
सीएम की मंडलीय बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा और नई कार्ययोजना को शार्टलिस्ट कर मंजूरी दी जाएगी। इससे जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में विकास कार्य होंगे। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड