बरेली। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने पार्टियों का सियासी गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की नजर बूथवार मतदाता सूची पर है। यहां ऐसे मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं जो पात्रता के बावजूद सूची से बाहर हो गए।
भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां सिर्फ कटे नामों की संख्या के आकलन तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक, जिन सीटों पर पिछली बार जीत-हार का अंतर कम था, वहां मतदाता सूची में नामों की स्थिति, नए मतदाता जोड़ने की प्रक्रिया चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा बन सकती है।
वर्ष 2022 के चुनाव में बहेड़ी में सपा के अताउर रहमान ने भाजपा के छत्रपाल सिंह को 3,355, भोजीपुरा में सपा के शहजिल ने भाजपा के बहोरन लाल मौर्य को 9,409, फरीदपुर में भाजपा के प्रो. श्याम बिहारी लाल ने सपा के विजय पाल सिंह को महज 2,921, नवाबगंज में भाजपा के डॉ. एमपी आर्य ने सपा के भगवत सरन गंगवार को 9,237 वोटों से हराया था। इन सीटों पर जीत का अंतर दस हजार से कम था।
मीरगंज में भाजपा के डॉ. डीसी वर्मा ने सपा के सुल्तान बेग को 32,480, बिथरी चैनपुर में भाजपा के डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने सपा के अगम मौर्य को 15,841, बरेली में भाजपा के डॉ. अरुण कुमार ने सपा के राजेश अग्रवाल को 32,320, कैंट में भाजपा के संजीव अग्रवाल ने सपा की सुप्रिया ऐरन को 10,768, आंवला में भाजपा के धर्मपाल सिंह ने सपा के राधा कृष्ण शर्मा को 18,424 वोटों से हराया था। अब इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में कटे वोटों की संख्या इससे कई गुना है।
बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में दल
सूत्रों के मुताबिक, राजनीतिक दल बूथवार मतदाता सूची का मिलान कराने, पात्र नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने और छूटे हुए नामों की जानकारी जुटाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, परिवारों से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम की स्थिति की जानकारी लेने, जरूरत के अनुसार फार्म-6, 7 और 8 भरने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।
नए मतदाताओं को साधने, पात्रों को जोड़ने पर जोर
सूत्रों के मुताबिक, आने वाले समय में दलों के सामने दोहरी चुनौती रहेगी। एक ओर प्रारूप सूची से कम हुए मतदाताओं में पात्र लोगों के नाम छूटने की आशंका की जांच करना और दूसरी ओर नए मतदाताओं को सूची में शामिल कराना। अंतिम मतदाता सूची में नामों की स्थिति साफ होने के बाद ही यह आकलन किया जा सकेगा कि एसआईआर का वास्तविक असर किस विधानसभा क्षेत्र में कितना रहा। कवायद फिलहाल जारी है।