बरेली। लोक निर्माण विभाग के डाक बंगलों, सर्किट हाउस, निरीक्षण भवनों और विश्राम गृहों में ठहरने के लिए अब अधिक किराया चुकाना होगा। विभाग ने नई दरें जारी करने के साथ ही बुकिंग और किराया जमा करने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। इससे जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहीं बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी।
अब तक डाक बंगले में कमरा लेने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन करना पड़ता था। जिलाधिकारी स्तर से मंजूरी मिलने पर बुकिंग की अनुमति दी जाती थी। नई व्यवस्था में मैनुअल आवेदन के साथ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए www.guesthouse.uppwd.gov.in पर जाकर कमरा बुक किया जा सकता है। सर्किट हाउस और डाक बंगलों के विभागीय सुइट को छोड़कर अन्य कमरे ऑनलाइन बुक हो जाएंगे। किराये का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा।
नई दरों में कई गुना तक बढ़ोतरी
पुरानी एसी दर-नई एसी दर-पुरानी नान एसी दर-नई नान एसी दर
- अधिकारी (ड्यूटी पर) : पहले एसी कक्ष के लिए 120 रुपये प्रतिदिन देने होते थे। अब 500 रुपये देने होंगे। नॉन एसी कक्ष के लिए अब 60 के बजाय 300 रुपये देने होंगे।
- अधिकारी (सात दिन से अधिक) : पहले एसी कक्ष के लिए 180 रुपये प्रतिदिन देने होते थे। अब 700 रुपये देने होंगे। नॉन एसी कक्ष के लिए अब 100 के बजाय 500 रुपये देने होंगे।
- अधिकारी (निजी कार्य से) : पहले एसी कक्ष के लिए 260 रुपये प्रतिदिन देने होते थे। अब 800 रुपये देने होंगे। नॉन एसी कक्ष के लिए अब 180 के बजाय 600 रुपये देने होंगे।
- अधिकारी (निजी कार्य से सात दिन से अधिक) : पहले एसी कक्ष के लिए 310 रुपये प्रतिदिन देने होते थे। अब 1000 रुपये देने होंगे। नॉन एसी कक्ष के लिए अब 220 के बजाय 800 रुपये देने होंगे।
- पर्यटक व आम आदमी : पहले एसी कक्ष के लिए 460 रुपये प्रतिदिन देने होते थे। अब 2500 रुपये देने होंगे। नॉन एसी कक्ष के लिए अब 220 के बजाय 2000 रुपये देने होंगे।
- विदेशी पर्यटक : पहले एसी कक्ष के लिए 660 रुपये प्रतिदिन देने होते थे। अब 3500 रुपये देने होंगे। नॉन एसी कक्ष के लिए अब 420 के बजाय 2500 रुपये देने होंगे।
जनप्रतिनिधियों को भी देना होगा किराया
अब मंत्री और जनप्रतिनिधियों के लिए भी किराया निर्धारित किया गया है। पहले मंत्री, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति-उपसभापति, उपमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किराया नहीं देना पड़ता था। अब इनके लिए एसी कमरे का 300 व नाॅन एसी कमरे का 200 रुपये किराया तय किया गया है। मंत्री के संसदीय सचिव के लिए एसी कक्ष का 500 व नॉन एसी कमरे का किराया 300 रुपये होगा। पूर्व सांसद व एमएलसी के लिए एसी कक्ष 800 व नॉन एसी 600 रुपये में मिलेगा। विधायक व एमएलसी के लिए एसी कक्ष 300 व नॉन एसी कमरे की दर 200 रुपये निर्धारित की गई है।
इन जगहों पर हैं पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस
बरेली में सर्किट हाउस के दो एनेक्सी भवन और एक सामान्य गेस्ट हाउस है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर दो डाक बंगले हैं। देवरनिया, बहेड़ी, शाही और फतेहगंज पश्चिमी में भी डाक बंगले हैं।
वर्जन
पीडब्ल्यूडी की नई व्यवस्था के तहत अब वेबसाइट के माध्यम से डाक बंगलों की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी