केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने यूपी की 32 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने की मांग पर कोई निर्णय न होने के लिए सपा और बसपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होेंने कहा कि इसका बिल संसद में भेजने के लिए बसपा ने अपनी सरकार में जो गलती की, वही गलती जानबूझकर सपा सरकार ने भी कर दी। दोनों ने इन जातियों को एससी में शामिल करने का कोई मजबूत सामाजिक और आर्थिक आधार पेश नहीं किया है, इसकी वजह से आरजीआई ने इंकार कर दिया और राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका।
केंद्रीय मंत्री मंगलवार को सुबह यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। नए प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को लेकर विपक्षी दल इसलिए हो हल्ला कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वह काफी जुझारू और जनजुड़ाव वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अगर कहीं ये काम अभी भी हो रहा है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर एक्शन ले। केंद्र सरकार मैला ढोने वालों को विमुक्त कराने के लिए 40 हजार आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के लिए लोन का बंदोबस्त कर रही है। गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। आधुनिक उपकरण बनाने के लिए जर्मन और ब्रिटिश से करार हुआ है। ऐसे कृत्रिम हाथ-पैर बनाए जाएंगे, जिनके जरिए विकलांगजन खा-पी सकेंगे। दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और रोजगार के अलावा चार से पांच फीसदी वार्षिक ब्याज की दर पर लोन भी दिया जा रहा है।