बरेली। कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने बरेली के डीएम और नगर आयुक्त से कहा कि यदि बरेली शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल कराना चाहते है तो उन्हें नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार करके भेजना होगा। इस बार प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए नई गाइड लाइन जारी की जाएगी। उसी के प्रारूप पर डीएम - कमिश्नर को मुख्य सचिव के माध्यम से रिपोर्ट भेजनी होगी।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव तथा केंद्रीय नगरीय विकास सचिव ने स्मार्ट सिटी में शामिल 20 शहरों को बधाई दी। जो शहर इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन शहरों को फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इन शहरों के नागरिकों और अधिकारियों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं हैं। बरेली शहर को स्मार्ट बनाने का प्रकरण भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उठा। डीएम और नगर आयुक्त से केंद्रीय नगरीय विकास सचिव ने कहा कि बरेली 88 वे नंबर पर हैं लेकिन फिर से प्रयास करें, कामयाबी मिलेगी। मानक पूरे हुए तो बरेली अगले साल स्मार्ट सिटी में शामिल हो सकता है। इसके लिए मार्च के महीने में नई गाइड लाइन जारी की जाएंगी। उन गाइड लाइन के आधार पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं। साथ ही दूसरे शहरों के मानकों और रिपोर्ट को देख लिया जाए कि आपके स्तर से कहां - कहां कमियां रहीं। स्मार्ट शहर बनाने के लिए शहर में पहले क्या-क्या करना है।
उन्होंने कहा कि रैंक के आधार पर 40 और शहरों को इसी साल में स्मार्ट सिटी में शामिल होने का मौका मिलेगा है। वह अपना प्रोजेक्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार करके भेजें। उनके प्रारूप का परीक्षण करने और मानकों पर खरा उतरने पर ही स्मार्ट शहरों में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए तीन महीने के अंदर प्रोजेक्ट बनाकर भेजना होगा।
‘कैबिनेट सचिव के निर्देश पर बरेली को स्मार्ट बनाने के ्िलए फिर से प्रस्ताव भेजेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार से नई गाइड लाइन आने का इंतजार है। उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है जिनके कारण हम स्मार्ट सिटी बनने से रह गए।’ शीलधर यादव, नगर आयुक्त