समीक्षा बैठकः सीएम योगी ने लिया मंडल में विकास कार्यों का हिसाब

भ्रष्टाचार पर कड़े तेवर.. दोषियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान

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स्मार्ट सिटी की सुस्त रफ्तार पर भी दिखाई तल्खी, अफसरों को तेजी लाने का दिया निर्देश

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बरेली मंडल समीक्षा के दौरान विकास कार्यों में भ्रष्टाचार पर कड़े तेवर दिखाए। नोडल अधिकारी को विकास कार्यों पर निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि विकास का पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है। लिहाजा भ्रष्टाचार की शिकायतों पर फौरन जांच कराएं और कार्रवाई करें। दोषियों के वेतन से वसूली करें। जरूरी हो तो संपत्ति भी जब्त की जाए। उन्होंने रबर फैक्टरी, ईएसआई अस्पताल, आईटी पार्क जैसी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में स्मार्ट सिटी की सुस्त रफ्तार का मसला भी उठा जिस पर उन्होंने अफसरों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
रविवार शाम मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपने आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरेली मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। हालांकि इससे पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण को काबू रखने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। तीन सौ बेड अस्पताल को कोविड चिकित्सालय बनाने की प्रगति पूछने पर कमिश्नर ने बताया कि 22 सितंबर तक अस्पताल शुरू हो जाएगी। इसके बाद सीएम ने बरेली में टेक्सटाइल पार्क जल्द विकसित होने की जानकारी देते हुए कहा कि उसके लैंड यूज के साथ सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी के काम देरी न होने दी जाए। कहा, हर घर में पेयजल आपूर्ति सरकार का लक्ष्य है लिहाजा अमृत योजना की प्रगति में भी शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। नदियों और तालाबों को मनरेगा के जरिये पुनर्जीवित करने को कहा और गन्ने के बकाया का भुगतान कराने के भी निर्देश दिए। पूरे मंडल में ग्राम सचिवालयों की धीमी प्रगति पर अफसरों के पेच कसते हुए शीघ्र भूमि चयन को कहा। कहा, गांवों में सामुदायिक शौचालय ऐसी जगह बनाए जाएं जहां उनका अधिकतम उपयोग हो। निर्माण से जुड़े विभागों को मुख्यमंत्री ने तेजी से सड़कों को गड्ढामुक्त करने को कहा।

जनता की पाई-पाई का हो इस्तेमाल, भ्रष्ट कर्मियों के वेतन से हो वसूली

फरीदपुर के पढ़ेरा क्षेत्र में कई महीने पहले बन चुका विद्युत उपकेंद्र रास्ते के विवाद के कारण चालू नहीं किया जा सका। विधायक श्याम बिहारी ने बिजली अफसरों को चेतावनी दे दी थी कि अगर उपकेंद्र की टेस्टिंग बैठक से पहले नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। घबराए अफसरों ने बैठक शुरू होने से आधे घंटा पहले उपकेंद्र चालू करा दिया, हालांकि कुछ काम बाकी होने के कारण अभी सप्लाई शुरू नहीं हुई है।

इन परियोजनाओं पर सीएम का जोर

• 0 लाल फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण में तेजी के साथ सेना की एनओसी जल्द लेने की कार्रवाई हो।
• 0 चौपुला चौराहे पर तीन लेन, बरेली, बदायूं और बस स्टैंड साइड में दो लेन के पुल की सर्विस रोड के निर्माण में आ रहे व्यवधानों का जल्द हल निकाला जाए।
• 0 डूडा के काम पूरे कराएं, भोजीपुरा में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से हो।
• 0 बरेली में स्मार्ट सिटी में तेजी लाने के लिए तत्परता से काम करें।
• 0 नवाबगंज में अटल आवासीय विद्यालय निर्माण में तेजी लाएं।
• 0 बदायूं में सिंचाई परियोजना और मलेरिया प्रकोप पर नाराजगी जताई।

विकास की रफ्तार पर नजर रखें विधायक

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मामलों के साथ उनके सुझाव और प्रस्तावों पर कहा कि वे प्रशासन के जरिए अपने प्रस्ताव शासन को भिजवाएं और उनकी प्रति उनके कार्यालय में भी भेजें। अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता की भी निगरानी करते रहें। कहा, जिला प्रशासन प्रभारी मंत्रियों के मार्गदर्शन के साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास को गति दे। मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने 50 करोड़ से ज्यादा लागत की विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।

विधायकों ने अफसरों को घेरा

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार: लंबित विकास परियोजना के मामले उठाने के साथ टेक्सटाइल पार्क, ईएसआई अस्पताल, खमरिया बांध, आईटी पार्क, रबर फैक्टरी जमीन विवाद, सेंथल-नवाबगंज में राजकीय कॉलेज शुरू कराने, मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए हुए काम के बारे में बताया।
बहोरन लाल मौर्य: स्मार्ट सिटी पर अफसरों को घेरा। कहा, दो साल में भी कोई खास काम नहीं हुआ। अफसर स्मार्ट सिटी की परियोजना बनाते समय जनप्रतिनिधियों को तक नहीं बुलाते। मेयर को ही पूरी तरह अलग कर दिया है।
श्याम बिहारी लाल: फरीदपुर में बस स्टेशन, ओवरब्रिज, शाहपुर पचौमी पुल पर अप्रोच रोड बनवाने, राजकीय डिग्री कॉलेज में बीएससी और पीजी की क्लास शुरू कराने, भुता में डिग्री कॉलेज खोलने, फतेहगंज-दातागंज मार्ग बनवाने का आग्रह किया।
राजेश मिश्रा: जलनिगम की दो दर्जन पेयजल योजनाओं में मनमानी का मामला उठाया। कहा, इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अफसरों से शिक ायत पर भी कुछ नहीं हुआ। फतेहगंज पूर्वी में क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम का जल्द निदान कराने का आग्रह किया।
डॉ. अरुण: दोपहिया वाहनों के बेतहाशा चालान पर अंकुश लगाने, औद्योगिकीकरण के लिए उत्तराखंड जैसी सुविधाएं मुहैया कराने, बरेली में राजकीय मेडिकल कॉलेज, सरकारी उद्योग लगाने और सपा शासन में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस कराने को कहा।
इसके अलावा राजेश अग्रवाल ने सुभाषनगर पुलिया, जलभराव, मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार और विधायक धर्मपाल सिंह ने खाद संकट का मामला उठाया। केसर सिंह, छत्रपाल गंगवार और डीसी वर्मा ने क्षेत्रीय विकास के प्रस्ताव दिए।