पीलीभीत। विकास भवन के चहेते कर्मचारी पर तो अफसरों ने खास मेहरबानी दिखाई, लेकिन महीनों से निलंबित चल रहे कई ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों को अनंतिम बहाली का लाभ देने की बात पर सब मौन है। इसको लेकर सवाल उठे रहे हैं। निलंबित अन्य कर्मी भी इस प्रकरण को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर अपनी अनंतिम बहाली की कोशिश में जुटे हैं।
पंचायत विभाग के सम्प्रति प्रधान सहायक संजय तोमर को भ्रष्टाचार निवारण इकाई (एंटी करप्शन) टीम ने 21 फरवरी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की फाइल के नाम पर घूस के 50 हजार रुपये लेते पकड़ा था। जेल जाने के बाद सीडीओ ने संजय को निलंबित कर दिया। जांच सहायक निबंधक सहकारिता को सौंपी।
जांच अधिकारी दो महीने में जांच पूरी भी नहीं कर सके, इसी बीच संजय तोमर को जमानत मिल गई। जेल से छूटते ही अफसरों ने संजय तोमर को अनंतिम बहाली दे दी।
संजय तोमर की बहाली के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई कि कई महीने से निलंबित चल रहे ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों इस अनंतिम बहाली का लाभ क्यों नहीं दिया गया। संवाद