बरेली। परसाखेड़ा आवासीय योजना के सात गांवों में आने वाली सरकारी भूमि और भवन को अधिग्रहण के लिए चयनित क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए तैयार आवास विकास परिषद के स्थानीय अधिकारियों के प्रस्ताव पर परिषद के बोर्ड की मुहर लग गई। अब पुलिस की फाॅरेंसिक लैब और आईबी कार्यालय के लिए आरक्षित जमीन अधिग्रहण से मुक्त हो गई है। योजना में 522 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित था लेकिन अब 516 हेक्टेयर जमीन आरक्षित होगी।
बोर्ड की बैठक के लिए प्रस्ताव लेकर गए अधिशासी अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि परसाखेड़ा आवासीय योजना ट्यूलिया, धंतिया, हमीरपुर, वोहित, मिलक इनायतगंज, फरीदापुर रामचरन, बल्लिया गांव की भूमि पर प्रस्तावित है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन मेंं सरकारी भूमि और भवन भी है।
इसलिए इसे अधिग्रहण के प्रस्ताव से अलग करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव से छह हेक्टेयर जमीन हटा दी गई है। उनके मुताबिक आवासीय योजना के अंतर्गत अधिग्रहण के प्रस्ताव में हमीरपुर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत तैयार भवन व क्षेत्रफल था लेकिन इसे भी अधिग्रहण वाले क्षेत्र से अलग किया गया है। बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हो गया है। अब योजना के लिए अधिग्रहण की अधिसूचना शासन स्तर से जारी होगी। अमर उजाला ब्यूरो