बरेली। शासन के कड़े निर्देशों के बावजूद तालाबों की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है। इसे लेकर राजस्व परिषद आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर रिपोर्ट क्यों अपडेट नहीं हो रही है।
शासन के निर्देश हैं कि खतौनियों में दर्ज रिकार्ड के अनुसार तालाबों की जमीन की पैमाइश की जाए, ताकि उन्हें उनके मूलस्वरूप में वापस लाया जा सके। इसका सर्वे करने के साथ ही अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर कब्जा हटाने की कार्रवाई हो। प्रशासन को हर महीने राजस्व परिषद के पोर्टल पर राजस्व अभिलेखों में कितने तालाब दर्ज हैं, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की कितनी कार्रवाई हुई, संबंधित माह में कब्जा हटाने के कितने मामले दर्ज हुए, ग्राम विकास विभाग के माध्यम से तालाबों को पुनर्जीवित करने की क्या कार्रवाई हुई आदि सूचनाएं अपलोड करनी हैं। इसमें तालाबों की गाटा और खाता नंबर का ब्योरा भी देना है। शासन ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि तालाबों को खाली कराने की कार्रवाई को लेकर राजस्व परिषद के पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड ही नहीं की जा रही हैं। इस पर राजस्व परिषद आयुक्त ने ने जिलाधिकारी को नोटिस भेजा है। हालांकि शासन के निर्देश के बाद एक दिन पहले डीएम ने कलक्ट्रेट में राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके तालाबों को खाली करके उनका मनरेगा से कायाकल्प करने की प्लानिंग बनाई ।