सहमति के बिना नहीं होगी कोई कार्रवाई : वनमंत्री

उन्होंने कहा कि पांच प्रमुख व्यापारियों की नगर निगम के उच्चाधिकारियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक कराई जाएगी, जिसके बाद एक आम सभा होगी। बैठक में जो भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री सुदेश अग्रवाल ने सड़क के स्वामित्व को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क मूल रूप से लोक निर्माण विभाग की है, ऐसे में नगर निगम इस पर कार्य कैसे कर रहा है? उन्होंने मांग की कि यदि सड़क का हस्तांतरण नगर निगम को किया गया है, तो निगम इसके आधिकारिक दस्तावेज और अप्रूवल व्यापारियों के सम्मुख प्रस्तुत करे। व्यापारियों ने शासन के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि प्रस्तावित सड़क का सड़क मैप, कार्ययोजना और कार्यदायी संस्था का विवरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, उन्होंने एक व्यावहारिक सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान में कोहाड़ापीर से धर्मकांटा तक निर्माण कार्य चल रहा है, नैनीताल सड़क का काम इसके पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाए। व्यापारियों को आशंका है कि यदि दोनों सड़कों पर एक साथ खुदाई और निर्माण शुरू हुआ, तो शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और स्थानीय व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा। इस दौरान सतीश रोहतगी, अरविंद अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, तनुज, सनी, प्रवीण, राजन समेत तमाम व्यापारी मौजूद रहे।



386 नोटिस हुए जारी, 200 किए गए चस्पा

बरेली। सीएम ग्रिड के दौरान नैनीताल सड़क पर अतिक्रमण करने वालों की दुकानों पर सोमवार को भी निगम की कार्रवाई जारी रही। नगर निगम की टीम ने व्यापारियों की दुकानों पर लाल निशान लगाकर नोटिस चस्पा किए। नगर निगम के एक्सईएन राजीव राठी ने बताया कि करीब 386 अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें से करीब 200 दुकानों पर नोटिस को चस्पा कर दिया गया है, कुछ दिन में सभी नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा। दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया गया है जिसमें बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।