लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को मालामाल करने की तैयारी का खाका खींच रही है। इसके तहत रबी और खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई के लिए प्रति एकड़ चार-चार हजार रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने की योजना है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को एक लाख तक का लोन ब्याजमुक्त देने पर भी मंथन कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है तो बरेली के किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई से पहले 1.25 अरब रुपये मिलना तय है।
कृषि विभाग की गणना के मुताबिक बरेली में 4.60 लाख किसान हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए केंद्र सरकार किसानों को रबी और खरीफ दोनों सीजनों में फसलों की बुवाई के लिए प्रत्येक सीजन प्रति एकड़ 4000 रुपये बैंक खातों में भेजने पर मंथन कर रही है। इसका एलान कभी भी हो सकता है। अगर सरकार वर्तमान में केवल रबी सीजन के हिसाब से प्रति किसान 4000 रुपये उनके बैंक खातों में भेजती है तो बरेली में कुल 3,12,500 एकड़ एरिया में किसान खेती करते हैं। इस हिसाब से केवल बरेली में ही साढ़े चार लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सरकार 1.25 अरब रुपये आएंगे।
हालांकि अभी मोदी सरकार ने यह स्कीम लागू करने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। अगर केंद्र सरकार यह स्कीम लागू करती है तो किसानों को खरीफ की फसल बोने के लिए सवा अरब से ज्यादा रुपयों की मदद मिल जाएगी। इससे छोटे और मझोले किसानों की माली हालत काफी हद तक सुधरेगी।
अभी यह प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। जो खबरें आ रही हैं, इस हिसाब से इस विषय पर गहन मंथन चल रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, तब यह स्कीम लागू होगी। अभी सब लोग निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
- सत्येंद्र कुमार, सीडीओ