बरेली। भूमाफिया के कब्जे वाली सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर वहां आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए मंडलायुक्त ने योजना तैयार की है। यह अभियान बरेली मंडल के चारों जिलों में चलाया जाएगा।
मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी को सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कर लखनऊ की तर्ज पर वहां भी कमजोर वर्ग के लिए आवास बनवाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भूमाफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।
मंडलायुक्त ने बताया कि चकमार्ग, तालाब, ग्राम समाज व अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। दरअसल, जनता दर्शन से लेकर संपूर्ण समाधान दिवस तक सबसे अधिक शिकायतें जमीनों पर अवैध कब्जे वाली ही देखने को मिल रही हैं। संवाद
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राजस्व कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की करेंगे समीक्षा
मंडलायुक्त ने बताया कि राजस्व न्यायालय से पारित होने वाले आदेशों के अनुपालन की भी वह समीक्षा करेंगे। यह भी देखा जाएगा कि पारित आदेश जो भूमियों को सरकार में निहित होने से संबंधित हैं, उनका अनुपालन कराया गया है अथवा नहीं? वह आदेश राजस्व अभिलेखों में अंकित हुए हैं या नहीं? मंडलायुक्त ने कहा कि इस स्तर पर जिस भी प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही मिलेगी, उसके विरुद्ध वह कड़ी कार्रवाई करेंगे।