बरेली। लोक निर्माण विभाग की तरफ से बार-बार खर्च से बचने के लिए तहसीलों व ब्लॉकों में स्थायी हेलीपैड बनाए जाने के लिए अभी तक मीरगंज व 15 ब्लॉकों में भूमि नहीं मिल सकी है। अब तक कुल चार तहसीलों में भूमि मिली है। तीन तहसीलों में हेलीपैड के लिए भेजे गए प्रस्ताव में बजट का इंतजार है। जिससे हेलीपैड का काम शुरू नहीं हो पा रहा है।
शासन स्तर से जनवरी में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर एक-एक हेलीपैड बनाने का आदेश मिला था। इसके बाद उपजिलाधिकारियों के माध्यम से भूमि की तलाश शुरू की गई। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को नवाबगंज और बहेड़ी तहसील में भूमि मिली है। निर्माण खंड प्रथम में फरीदपुर और आंवला तहसील में भी भूमि उपलब्ध हो गई है। हालांकि, मीरगंज तहसील और पंद्रह ब्लॉकों में अभी तक भूमि नहीं मिल पाई है। प्रत्येक हेलीपैड पर औसतन 60 से 90 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए अभी तक बजट प्राप्त नहीं हुआ है। इन हेलीपैड स्थलों की लंबाई और चौड़ाई 26 मीटर होगी और इनके साथ पक्का संपर्क मार्ग भी बनाया जाएगा।
सदर तहसील का हेलीपैड होगा अपग्रेड
सदर तहसील के पुलिस लाइन में स्थित तीस साल पुराने हेलीपैड अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए भी एक प्रस्ताव तैयार कर शासन स्तर पर भेजा जाएगा। यह उन्नयन कार्य भी स्थायी हेलीपैड योजना का हिस्सा है। इससे क्षेत्र में हवाई आवाजाही की सुविधा बेहतर होगी।
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वर्जन ...
अभी मीरगंज तहसील व 15 ब्लॉकों में भूमि नहीं मिली है। तीन तहसीलों के प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजे गए हैं, जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। बजट मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा। - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड