सीबीगंज। परसाखेड़ा आवासीय योजना में जमीन अधिग्रहण की दर निर्धारण करने के लिए परिषद ने खसरा बार प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। शासन से अनुमोदन के बाद सप्ताह भर में प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी और तब दर तय की जाएगी। अधिग्रहण से पहले की प्रक्रिया में प्राप्त हुई 24 आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है। इसके लिए इसी सप्ताह मुख्यालय से टीम आएगी।
आवास एवं विकास परिषद की परसाखेड़ा आवासीय योजना सात गांव की कुल 561 हेक्टेयर जमीन पर 12 सेक्टर में प्रस्तावित है।
योजना शुरुआत में टियूलिया व धनतिया के जिन किसानों ने अपनी जमीन लैंडपूलिंग स्कीम में दी है और जिन किसानों अपनी सहमति नही दी है, उन्हें मुआवजा देकर इसी साल योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। योजना शुरू होने के उपरांत अन्य किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
आवास विकास के अधिशासी अभियंता राजेंद्र नाथ राम का कहना है कि शासन ने कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी थी जो भेज दी है इसके साथ ही अवार्ड कार्यवाही के लिए प्रस्ताव बनाकर ब आपत्तियों के निस्तारण को टीम गठित करने के लिए परिषद के मुख्यालय को पहले ही भेज चुके है। जल्द ही योजना शुरू करने की तैयारी है। ब्यूरो