प्रदेश सरकार ने कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी चीनी मिलों का गन्ना क्र य मूल्य माफ कर दिया है। इसलिए मिलें किसानों को समय से भुगतान कर दें, वरना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
गन्ना आयुक्त ने कहा है कि चीनी मिलों से दो रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना क्रय मूल्य लिया जाता रहा है। इस बार भी पिछले साल की तरह प्रदेश सरकार ने मिलों से इस राशि को न लेने का निर्णय लिया है। बरेली सहित सभी जिलों के गन्ना अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ में यह भी कहा है कि एक सप्ताह में गन्ने का बकाया भी किसानों को अदा कर दें। रकम न होने की स्थिति में चीनी मिलें अपनी चीनी बैंकों में बंधक करा सकती है। लेकिन किसानों का बकाया नहीं रहना चाहिए।
गन्ना आयुक्त ने कहा है कि अगले सप्ताह जिलाधिकारियों के माध्यम से यह रिपोर्ट ली जानी है कि कितनी चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान कर दिया है। जो बकाए का भुगतान नहीं करेंगे, उनकी सूची भी सात फरवरी को मांगी जाएगी। उसी के आधार पर गन्ने का बकाया किसानों को दिलाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि गन्ने की पर्ची की व्यवस्था सही और किसानों का किसी भी स्तर पर शोषण नहीं होना चाहिए।