पीलीभीत बाइपास के 80 फीसदी किसानों ने प्रोजेक्ट के लिए बीडीए को दी सहमति
बरेली। पीलीभीत बाइपास के किनारे विकसित होने वाली नई टाउनशिप में किसानों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। अब जमीन देने के बाद किसानों को मुआवजे के लिए भटकना नहीं होगा। जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा, उनके खाते में अधिकतम 48 घंटे में बीडीए की ओर से मुआवजे की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह प्रावधान पूर्व में सामने आई भुगतान संबंधी खामियों को देखते हुए बनाया गया है। औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी यही व्यवस्था होगी।
बीडीए की बोर्ड बैठक में शनिवार को दोनों टाउनशिप को स्वीकृति दी गई है। पीलीभीत रोड के किनारे टाउनशिप विकसित करने के लिए बीडीए 1,327 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण पर खर्च करेगा। नई टाउनशिप के लिए अडूपुरा जागीर, अहिलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर व नवदिया कुर्मियान की 267.1443 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जाएगी।
अहिलादपुर में जमीन अधिग्रहण पर बीडीए 17.72 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसी तरह हरहरपुर में 17.68 करोड़, नपदिया कुर्मियान में 21.37, मोहरनियां में 2.79, अडुपुरा जागीर में 36.18, बरकापुर 64.12, आसपुर खूबचंद 30.36, कलापुर में 47.74 और कुम्हरा में 22.74 करोड़ रुपये अधिग्रहण पर खर्च होंगे। इसमें अधिग्रहण से संबंधित सभी खर्च शामिल है।
आसपास के गांवों का भी विकास कराएगा प्राधिकरण
जिन गांवों की जमीन टाउनशिप के लिए ली जाएगी, बीडीए उनके आसपास के गांवों का भी विकास कराएगा। बीडीए के मुताबिक, आसपास के गांवों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, जलनिकासी की व्यवस्था, पार्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।
वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर खींचा जा रहा विकास का खाका
बीडीए की ओर से वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शहर के विस्तार का खाका खींचा जा रहा है। इसके तहत आबादी के लिहाज से सड़कों की चौड़ाई, ट्रैफिक मोबिलिटी प्लान, वाहन पार्किंग, पार्क, हरियाली, पर्यटन जैसी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बीडीए के अफसरों के मुताबिक, उस समय की अनुमानित आबादी के आधार पर संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और सुनियोजित विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसका असर आगामी समय में देखने को मिलेगा। ब्यूरो
पीलीभीत टाउनशिप के लिए जिन जमीनों का अधिग्रहण होना है, उससे संबंधित 80 फीसदी से ज्यादा किसान अपनी सहमति दे चुके हैं। जमीन की रजिस्ट्री के बाद अधिकतम 48 घंटे में संबंधित किसान के बैंक खाते में मुआवजे की रकम पहुंच जाएगी। जमीन अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए संपन्न कराई जाएगी। - डॉ. मनिकंडन ए., उपाध्यक्ष, बीडीए