बरेली। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों में प्रकाष्ठ की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों को पौधरोपण करने को प्रेरित किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पौधरोपण कराने के निर्देश दिए। किसानों को निशुल्क पौधे देने की भी बात कही।
बृहस्पतिवार को वन संरक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री ने अधिकारियों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया। उद्यमियों ने कच्चे माल की आपूर्ति न होने की समस्या बताते हुए यूकेलिप्टस और पॉपुलर के परिवहन पर भी ट्रांजिट पास लगवाने की मांग की। कहा कि इसकी आड़ में ठेकेदार शीशम, सागौन सहित अन्य कीमती लकड़ियों को भी प्रदेश से बाहर भेज देते हैं। इससे स्थानीय उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
उद्यमियों ने मांग की कि लाइसेंस देने की प्रकिया को और सरल बनाया जाए। कृषि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने संंबंधी धाराएं 143 व 80 राजस्व विभाग से संबंधित हैं। इनका सरलीकरण किया जाए। ग्राम प्रधानों ने बताया कि ग्रामीणों को पॉपुलर व यूकेलिप्टस के पौधे निशुल्क दिए जाएं। को दिया जाए। काष्ठ आधारित उद्योग जीएसटी जमा करते हैं। इसके बावजूद मंडी समिति की ओर से उनसे शुल्क वसूल किया जाता है। इसे बंद किया जाए। इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक विजय सिंह, जिला उद्यान अधिकारी जितेंद्र कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद