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रामनगर वार्ड में रामनगर ही नहीं

Wed, 01 Apr 2015 01:20 AM IST
बरेली
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन में जिला पंचायती राज विभाग जमकर मनमानी की है। मंगलवार को इस परिसीमन के खिलाफ जिला पंचायत कार्यालय में आपत्तियों का अंबार लग गया। जिलाधिकारी के नाम संबोधित इन आपत्तियों में कई तो काफी दिलचस्प हैं। वार्ड 33 का नाम रामनगर रखा गया है लेकिन इसमें रामनगर ग्राम पंचायत है ही नहीं। उसे आलमपुर कोट, उदयभानपुर उर्फ आनंदपुर, चंदूपुरा, शिवनगर, हरदासपुर और जगन्नाथपुर के साथ रामगंगा नदी के पास दूसरी ओर मीरगंज ब्लाक में बनाए गए वार्ड 32 में जोड़ा गया है। इनके बीच की दूरी तय करने के लिए बरेली या शाहबाद (रामपुर) होकर करीब 100 किमी का सफर करना पड़ता है।
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वार्ड 33 में जोड़े गए रामगंगा नदी के इस पार मीरगंज ब्लाक की तरफ वाले कल्यानपुर उर्फ हैवतपुर, सोना, पल्था, नामदरगंज, खरगपुर अजमेर और केसरपुर के लोगों के लिए भी यही समस्या पैदा हुई है। जिला पंचायत सदस्य इंद्रपाल सिंह यादव की आपत्ति के अनुसार वार्ड 34 में 20 किमी दूर स्थित गांव  रेवती, मउचंदपुर, किटौना और संग्रामपुर उर्फ देवसारा जोड़े गए हैं जो नियमावली के तहत वार्ड 33 में जुड़ना चाहिए। दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य शिवरचरन कश्यप ने वार्ड 45 में बुखारा को जोड़े जाने पर आपत्ति की है। उन्होंने सवाल किया है कि उस गांव से पहले पड़ने वाले बभिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है जबकि इनमें महज 10 मीटर की दूरी है। साथ ही उन्होंने इस वार्ड में पूरे क्यारा गांव को न शामिल कर उसके एक हिस्से को वार्ड 46 में शामिल करने पर भी आपत्ति की है। धर्मपाल लोधी ने वार्ड 45 में वार्ड 48 से सटे हिंडौलिया भोलापुर को शामिल किए जाने पर पर आपत्ति की है, साथ ही इस वार्ड में करेली को शामिल करने की मांग की जो वार्ड से महज 15 मीटर की दूरी पर है।

गुरुवार तक ली जाएंगी आपत्तियां: डीएम
बरेली। बृहस्पतिवार को महावीर जयंती और शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवकाश पर भी जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी और विकास भवन में जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय खुले रहेंगे। डीएम गौरव दयाल ने कहा कि जिला पंचायत के परिसीमित वार्डों के हुए प्रकाशन पर आपत्तियां दर्ज कराने वालों को दिक्कत न हो, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। तीन अप्रैल को आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि है।
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वार्डों के परिसीमन पर आपत्तियां स्वाभाविक हैं। सभी जायज आपत्तियों का विधिक तौर पर निराकरण किया जाएगा। - टीसी पांडेय, डीपीआरओ
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