राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि जिला कारागार की 500-500 मीटर जमीन दो बिजली घरों को प्रदान की जाएगी। इनके लिए कई साल से जमीन तलाशी जा रही थी। नगर निगम से भी जमीन मांगी गई लेकिन नगर निगम ने इस इलाके में कोई जमीन न होने का हवाला देते हुए अपनी जमीन देने से इंकार कर दिया था। जिसके कारण इन दोनों जगहों पर 33/11 केवी के बिजलीघरों का निर्माण अधर में लटक गया था। अब जिला जेल बिथरी में शिफ्ट होने वाली है, उसी की खाली होने वाली जमीन में से यह जमीन ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
राज्य मंत्रिमंडल के फैसले में कहा है कि बरेली शहर में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए मिशन अस्पताल के सामने 5000 वर्गमीटर भूमि जिला कारागार परिसर में मिलेगी। इसी तरह चैपुला चौराहा से सुभाष नगर थाना के सामने होते हुए बरेली जंक्शन वाले मार्ग पर 5000 वर्गमीटर भूमि जिला कारागार परिसर की भूमि उ0प्र0 यूपी पावर कारपोरेशन को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए दोनों विभागों के बीच आपसी सहमति हो गई है।
शहर में पर्याप्त बिजली आपूर्ति को चार बिजलीघर स्थापित किए जाने थे। उनमें से कोहाड़ापीर और हारुनगला के लिए पहले ही भूमि मिल गई थी। जिन पर बिजली विभाग की ओर से निर्माण कराया जा रहा है। आज प्रस्तावित किए गए स्थानों पर जमीन की लंबे अर्से से तलाश थी जो कि आज राज्य मंत्रिमंडल का फैसला होने के बाद पूरी हो गई है।
इन इलाकों को मिलेगा फायदा
सुभाषनगर, सिविल लाइन, रामपुर बाग, स्टेशन रोड, मिशन कंपाउंड, पुलिस लाइन रोड, इस्लामिया रोड, माल गोदाम रोड, चौपुला, बिहारीपुर, बब्बन खां पुर्वा, राजीव नगर, वीर भट्टी, बदायूं रोड, नेक पुर, मढ़ीनाथ आदि इलाके।