त्रिशूल की सुरक्षा को लिए कई अहम फैसले हुए

ये हैं फैसले
1- निर्माणाधीन रिंग रोड और त्रिशूल एयरबेस के विस्तार के लिए वायु सेना किसानों से सीधे जमीन खरीदेगी। जमीन की खरीद में जिला प्रशासन मध्यस्थता करेगा। 
3- पहले फेज में साढ़े तीन मीटर की रिंग रोड के निर्माण में बाउंड्रीवाल से आठ मीटर तक आड़े आ रहे निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। अगले चरण में 50 मीटर के निर्माण ध्वस्त करने की रणनीति तैयार होगी।
4- बाउंड्रीवाल से 100 मीटर तक नए निर्माण प्रतिबंधित कर दिए हैं। यह जिम्मेदारी बीडीए और नगर निगम को सौंपी गई है। प्रतिबंध के बावजूद निर्माण हुआ तो बीडीए अफसरों की जिम्मेदारी तय करते हुए कारवाई की जाएगी।
5- त्रिशूल के आसपास के चिह्नांकित 12 गांवों की जमीन के बैनामों में एयरबेस से दूरी का उल्लेख किया जाएगा। ऐसी जमीन के बैनामे से पहले तहसील की रिपोर्ट ली जाएगी। 100 मीटर के दायरे की जमीन के बैनामा तो होंगे लेकिन उनमें यह लिखा जाएगा कि इस जमीन पर निर्माण नहीं होगा। इस शर्त का उल्लंघन करना संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।
6 -लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में बाधक बने पेड़ तुरंत कटवाए जाएंगे। ऐसे पेड़ों का वन, वायु सेना तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टीम संयुक्त रूप से चिह्नांकन करेगी।
7 -त्रिशूल के आसपास 250 मीटर की दूरी में बने मकानों में रहने वालों का ब्योरा पुलिस स्टेशन पर देना होगा। यह जिम्मेदारी मकान मालिकों की होगी, इन मकानों में आने वाले नए किराएदार और अतिथियों की भी जानकारी देनी होगी। जिसके लिए जिला मुख्यालय पर अलग से प्रकोष्ठ बनेगा। जिसका ब्योरा समय-समय पर पुलिस वायु सेना के अधिकारियों को सौंपेगी। जिसकी पुलिस और वायुसेना के अधिकारी अलग-अलग स्तर से जांच पड़ताल कराएंगे।
बैठक में ये थे मौजूद
कमिश्नर प्रमांशु कुमार, डीआईजी आशुतोष कुमार, डीएम गौरव दयाल, एसएसपी आरके भारद्वाज, बीडीए के वीसी शशांक विक्रम सिंह, सचिव गरिमा यादव, नगर आयुक्त शीलधर यादव आदि अधिकारी उपस्थित थे।