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Bareilly News: चेहरा प्रमाणीकरण न होने से बाल पोषाहार वितरण प्रभावित

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माह के शुरुआती दस दिनों में गति थी धीमी, कुछ सुधार, मगर सर्वर की समस्या जस की तस
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सिरौली/मीरगंज। मीरगंज के 250 और रामनगर व सिरौली के 144 गांवों में चेहरा प्रमाणीकरण में आ रही तकनीकी खामी के चलते बाल पोषाहार वितरण व्यवस्था प्रभावित है। माह के शुरुआती दस दिन में 10 से 15 महिलाओं के ही चेहरा प्रमाणीकरण हो सके। उसके बाद इस कार्य में गति आई। लेकिन, तकनीकी खामी की दिक्कत बरकरार है। इस कारण अधिकांश महिलाओं को केंद्रों पर बुलाकर रजिस्टर पर अंगूठा लगवाकर बाल पोषाहार दे दिया गया, जबकि मीरगंज में कई पात्रों को इसका लाभ नहीं मिल सका है।
सिरौली और रामनगर के कई गांवों के ग्रामीणों के अनुसार, जब से बाल पोषाहार वितरण ऑनलाइन चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली से जुड़ा है, तब से कई परेशानियां सामने आ रही हैं। इस महीने के शुरुआती 10 दिनों में केवल 10 से 15 महिलाओं को भी लाभ मिल सका। पात्र महिलाएं केंद्रों पर चार-पांच घंटे इंतजार करने के बाद लौट गई। इस समस्या का मुख्य कारण वेबसाइट का ठीक से काम न करना बताया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि साइट न चलने के कारण वितरण करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर कई बार इसकी शिकायत की है। हरदासपुर की पात्र गीता, दोहरेला की ज्योति यादव, दस्तमपुर गांव की खुस्नमा ने बताया कि चेहरा प्रमाणीकरण न होने पर उनका अंगूठा वितरण रजिस्टर पर लगवा कर उन्हें राशन दे दिया गया है। संवाद
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10:30 बजे तक नहीं खुला कार्यालय
मीरगंज में सीडीपीओ कार्यालय सोमवार सुबह 10:30 बजे तक नहीं खुला। यहां पहुंचे लोग कड़ाके की ठंड के बीच बाहर इंतजार करते रहे। हालांकि सीडीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि कार्यालय देर से खुलने की बात गलत है। जांच में ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
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सर्वर की समस्या से कराया अवगत : सीडीपीओ
रामनगर ब्लॉक की सीडीपीओ मीना पुष्कर ने बताया कि सर्वर की समस्या आ रही है। इससे बरेली में अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। दिसंबर माह का बाल पोषाहार पात्रों को दे दिया गया है। अब जनवरी माह केंद्रों पर मंगाया जा रहा है। मीरगंज के सीडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि चेहरा प्रमाणीकरण की यह समस्या सिर्फ मीरगंज तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में सामने आ रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि बिना फोटो कैप्चर के यदि राशन वितरित किया गया तो उसकी पुनः आपूर्ति नहीं होगी। इसलिए नियमों के तहत ही वितरण किया जाएगा।
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