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Bareilly News: सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव में भाजपा का दबदबा, सपा ने बेईमानी करने का लगाया आरोप

Fri, 18 Oct 2024 12:03 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

बरेली की सात सहकारी गन्ना समितियों के सभापति व उपसभापति चुनाव में भाजपा समर्थक जीते हैं। नतीजों पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि गन्ना किसानों ने सपा को नकार दिया। वहीं सपा ने बेईमानी करने का आरोप लगाया।  
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जिला सहकारी गन्ना समिति के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए अर्जुन सिंह, इस दौरान मौजूद रहे जनप्रतिनिधि - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली जिले की सात सहकारी गन्ना समितियों के सभापति व उपसभापति चुनाव में बृहस्पतिवार को भाजपा का परचम लहराया। सभी समितियों में भाजपा समर्थक और पदाधिकारी ही निर्वाचित हुए। समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बेईमानी करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से सपा समर्थकों के पर्चे खारिज कर दिए गए। 

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बरेली में कुल आठ समितियां हैं। भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बरेली, भुड़िया अमरिया, मीरगंज, बहेड़ी की चुनाव प्रक्रिया बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। सेमीखेड़ा समिति के लिए उप सभापति पद का चुनाव शुक्रवार को होगा। सभापति यहां डीएम होते हैं। ऐसे में संचालक मंडल के सदस्य उपसभापति का ही चुनाव करते हैं। 

जिन सात समितियों का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी हुआ वहां सभापति और उपसभापति पद पर भाजपा समर्थक ही जीते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने परिणाम जारी होने के बाद कहा कि गन्ना किसानों ने सपा को महत्व नहीं दिया। चुनाव में किसानों की बदौलत भाजपा का वर्चस्व साबित हुआ है। अब बकाया गन्ना मूल्य दिलाने पर भाजपा काम करेगी। 

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कहां से कौन निर्वाचित 
गन्ना समिति            सभापति         उपसभापति 
भुड़िया अमरिया    महेंद्र पाल          जितेंद्र कुमार
मीरगंज             तेजपाल सिंह         हरीराम      
बहेड़ी               राजेंद्र कुमार         नरेंद्र सिंह
भोजीपुरा         महिपाल सिंह          राजेंद्र सिंह
नवाबगंज        निर्भय कुमार           सर्वेश कुमार 
फरीदपुर        बृजकिशोर               सुशीला    
बरेली            अर्जुन सिंह            विनोद कुमार
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सत्ता के इशारे पर प्रशासन ने कराई बेईमानी: सपा 
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप का कहना है कि किसानों का हमें समर्थन था बावजूद सपा समर्थकों को डेलीगेट ही नहीं बनने दिया। मनमानी से पर्चे खारिज किए गए। ज्यादातर पदों पर एक ही प्रत्याशी होना यह दिखाता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। जो लोग डेलीगेट बन भी गए उन्हें संचालक का चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया। मीरगंज सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सत्ता के इशारे पर प्रशासन ने सपाइयों को चुनाव में भागीदारी से रोका है। 2027 के चुनाव में जनता इस बेईमानी और मनमानी का हिसाब करेगी।
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